Rajasthan में कुप्रथा खत्म करने की दिशा में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कोर्ट कमिश्नर की टीम करेगी गांव-गांव का दौरा
राजस्थान उच्च न्यायालय ने सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए पांच सदस्यीय आयुक्त आयोग का गठन किया है। इनमें 4 वकील और 1 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। उनके नाम एडवोकेट रामावतार सिंह चौधरी, एडवोकेट भागीरथ राय बिश्नोई, एडवोकेट शोभा प्रभाकर, एडवोकेट देवकीनंदन व्यास और सामाजिक कार्यकर्ता महावीर कांकरिया हैं। ये सदस्य विभिन्न गांवों का दौरा कर हकीकत का पता लगाएंगे और रिपोर्ट तैयार कर उच्च न्यायालय को सौंपेंगे।
'पश्चिमी राजस्थान के जिले ज्यादा प्रभावित'
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने न्यायमूर्ति फरजंद अली की एकल पीठ के समक्ष समाज में व्याप्त कुरीतियों का मुद्दा उठाया, जिसमें खाप नेता सामाजिक बहिष्कार और जुर्माना लगाने जैसे फैसले देते हैं। हाईकोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, नागौर और पाली शामिल हैं। इन क्षेत्रों में खाप पंचायतें और अन्य सामाजिक बुराइयाँ व्याप्त हैं।
'सामाजिक बुराइयों की गहराई जानना जरूरी'
अदालत ने कहा कि भारत में सामाजिक सुधारों की जड़ें राजा राम मोहन राय के समय से जुड़ी हैं, जिन्होंने इसका विरोध करने के लिए बौद्धिक सुधार आंदोलन शुरू किया था। समय-समय पर सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया गया है। ऐसे में न्यायालय को लगता है कि विभिन्न ग्रामीण स्तरों पर उनकी वास्तविकता जानने की आवश्यकता है, ताकि उन बीमारियों की गहराई तक पहुंचा जा सके और उन्हें खत्म करने का प्रयास किया जा सके।
सदस्य न्यायालय आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे।
आयोग के सभी सदस्य न्यायालय आयुक्त के रूप में कार्य करेंगे तथा प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों के साथ समन्वय में काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे नियुक्त आयुक्तों को पूर्ण सहायता प्रदान करेंगे तथा उनकी यात्रा के दौरान सशस्त्र सुरक्षा सहित उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
सदस्य इन सभी लोगों से बात करेंगे।
आयुक्त प्रभावित क्षेत्रों के पुलिस थानों का निरीक्षण करेंगे तथा थाना अधिकारियों और यदि आवश्यक हुआ तो सरपंच, ग्राम सेवक और खंड विकास अधिकारी जैसे स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करेंगे तथा रीति-रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठानों की आड़ में हो रही अनियमितताओं पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करेंगे। हम इसे अदालत में पेश करेंगे ताकि इन बुराइयों को जड़ से खत्म किया जा सके।
