जब से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हुआ है, तब से सरकार ने यहां कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इस क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए इस परियोजना पर काम किया जा रहा है। इस समय नोएडा में कई योजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 5 के बारे में हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार विकास के लिए 5 नए शहर विकसित करने जा रही है। इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी शुरू हो गया है। वहीं, नोएडा और आसपास के इलाकों में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ा है। चाहे हाउसिंग सोसायटी हो या औद्योगिक क्षेत्र, दोनों जगह संपत्तियों में वृद्धि हुई है।
1- न्यू नोएडा
लगभग 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले नए नोएडा में 80 गांव शामिल हैं। बुलन्दशहर में 60 और गौतमबुद्ध नगर में 20 गाँव हैं। यह दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे (डीएमआईसी) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मास्टर प्लान परियोजना चार चरणों में पूरी की जाएगी। इसका 3165 हेक्टेयर क्षेत्र 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जबकि, 2027 से 2032 के बीच 3798 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास किया जाएगा।
2- एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा
एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा (आईआईटीजीएन) मुख्य रूप से एमएमएलएच और एमएमटीएच वाला एक औद्योगिक क्षेत्र होगा, जिसमें आवासीय क्षेत्र भी शामिल होंगे। जहां 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी, वहां सीसीटीवी कैमरों से सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
3- हेरिटेज सिटी
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में राया हेरिटेज सिटी के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह शहर 750 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा विकसित इस परियोजना में लक्जरी और बजट होटल (46 एकड़), यमुना वाटरफ्रंट, थीम आधारित केंद्र (350 एकड़), पार्क, कन्वेंशन सेंटर आदि शामिल होंगे।
4. टप्पल-बजना
यमुना एक्सप्रेसवे से सटे टप्पल में टप्पल बाजना शहरी केंद्र के रूप में यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) द्वारा एक नया शहर विकसित किया जाएगा। 364 एकड़ में फैले टप्पल-बाजना लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण तीन चरणों में किया जाएगा। इसकी कुल लागत 1,040 करोड़ रुपये बताई गई है।
5- न्यू आगरा
एत्मादपुर तालुका में नया आगरा विकसित किया जाएगा, जिसके लिए 60 गांवों की भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना और आधुनिक सुविधाओं का निर्माण करना है। 105,000 हेक्टेयर में फैली यह परियोजना चार मुख्य क्षेत्रों - उद्योग, पर्यावरण, विरासत और परिवहन पर केंद्रित होगी।
