महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को एक नई प्रणाली की घोषणा की, जिसके तहत राज्य के निवासी अपने घर बैठे ही ऑनलाइन स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर सकेंगे और ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास में यह निर्णय लिया गया। राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधान परिषद में महाराष्ट्र स्टाम्प (संशोधन) विधेयक पेश किया, जो इस डिजिटल परिवर्तन की अनुमति देगा और इसे मंजूरी दे दी गई। इस परिवर्तन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि 2004 से नागरिकों को भौतिक स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं के पास जाना पड़ता था और फ्रैंकिंग सेवाएँ केवल विशिष्ट केंद्रों पर ही उपलब्ध थीं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पंजीकरण के दौरान ई-चालान का भुगतान करने के बाद भी लोगों को सरकारी कार्यालयों में मुद्रित रसीदें प्रस्तुत करनी पड़ती थीं। ऑनलाइन लेनदेन के लिए आपको कितना भुगतान करना होगा? नई प्रणाली के तहत, प्रसंस्करण शुल्क 500 रुपये पर स्थिर रहेगा और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि पारंपरिक भौतिक स्टाम्प पेपर खरीदने का विकल्प खुला रहेगा और डिजिटल पद्धति पर स्विच करने की कोई बाध्यता नहीं है। सुधार के लाभ इस प्रकार हैं:
राजस्व मंत्री ने इस सुधार को स्टाम्प ड्यूटी प्रशासन के प्रति महाराष्ट्र के दृष्टिकोण में ऐतिहासिक बदलाव बताया, जो पारदर्शिता, सार्वजनिक सुविधा और डिजिटल शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पहले लोगों को पंजीकरण के दौरान ई-चालान का भुगतान करने के बाद भी सरकारी कार्यालयों में रसीदें प्रस्तुत करनी पड़ती थीं, इन कदमों को निर्बाध, पूरी तरह से डिजिटल भुगतान प्रणाली से बदल दिया जाएगा। निवासी अब कभी भी और कहीं भी ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर सकेंगे और ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र तुरंत जारी किए जा सकेंगे।
