राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) योजना के तहत आवास बोर्ड के कुल 1,669 खाली फ्लैटों को 20 से 25 साल के लिए औद्योगिक संघों को किराए पर दिया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा किराया योजना की घोषणा के बाद उपायुक्त (डीसी) डॉ. मनोज कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कुंडली के सेक्टर 60 और 10 में फ्लैटों की स्थिति का जायजा लिया और औद्योगिक संघों के सदस्यों के साथ बैठक भी की।
डीसी ने आवास बोर्ड के सेक्टर 10, 18, 19, 35, 63 और 8 में खाली पड़े प्लॉटों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रवासी मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य गरीब लोगों के लिए किफायती किराया आवास योजना शुरू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को किफायती किराए पर मकान उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र के दौरान इस योजना की घोषणा की थी और इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।
मनोज कुमार ने कहा कि इस योजना को दो मॉडलों के तहत लागू किया जा रहा है और इसमें सरकारी वित्तपोषित आवासों को ARHC में बदलना शामिल है। ARHC में पानी, बिजली, स्वच्छता और रसोई क्षेत्र जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी। इस योजना के तहत किराए किफायती हैं और स्थानीय बाजार दरों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। यह योजना उन लोगों के लिए फायदेमंद थी जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न आय समूहों (LIG) के अंतर्गत आते थे और शहरी क्षेत्रों में काम करते थे।
