सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार सरकार का लगातार पुल ढहने पर जवाब उसकी लोकप्रिय योजनाओं और नीतियों की एक ‘विशाल’ सूची
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (2 अप्रैल, 2025) को कहा कि राज्य में पुल ढहने की लगातार घटनाओं के लिए बिहार सरकार का स्पष्टीकरण केवल “योजनाओं, नीतियों आदि” की एक लंबी सूची है, जिसमें करोड़ों की लागत से बनी इमारतों के ढहने और लोगों की जान जोखिम में डालने का कोई कारण नहीं बताया गया है।
एक समय तो भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि पुल ढहने के बाद अधिकारियों को विधिवत निलंबित कर दिया गया था, लेकिन हंगामा शांत होने के बाद उन्हें वापस बुला लिया गया।
