धौलपुर में स्टोन पॉलिशर्स एसोसिएशन ने लिखा पत्र, खनिज नीति में बदलाव की मांग
भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में व्यापार संघों, जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों सहित विभिन्न समूहों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। पत्थर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए स्टोन पॉलिशर्स एसोसिएशन धौलपुर ने सरकार को सैंडस्टोन पर रॉयल्टी और बिजली की कीमतें कम करने का सुझाव दिया है।
स्टोन पॉलिशर्स एसोसिएशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने जिला उद्योग केंद्र धौलपुर के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर बजट में रॉयल्टी व बिजली के दामों की समीक्षा कर सरकार से राहत दिलाने की मांग की है। मंगल ने कहा कि सरकार द्वारा पत्थरों पर रॉयल्टी दर 240 रुपए प्रति टन है, जबकि बलुआ पत्थर एक इमारती पत्थर है, जो बहुत निम्न गुणवत्ता का है। रॉयल्टी दरें अधिक होने के कारण अन्य पत्थरों की तुलना में पत्थर व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार संगमरमर और ग्रेनाइट जैसे प्रसिद्ध पत्थरों की तरह बलुआ पत्थरों से भी रॉयल्टी वसूल रही है। जो उद्योगपतियों के प्रति अन्याय है। उन्होंने पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तरह बिजली की कीमतें तय करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिजली की कीमतें राजस्थान से कम हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि सरकार बजट में पत्थर उद्योग की समस्याओं का समाधान करे।
बिजली की कीमतों में कमी की मांग
राज्य में खनिज भंडार हैं। सरकार ने खनिजों पर रॉयल्टी भी तय कर दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान से अन्य राज्यों में खनिजों के उत्खनन पर रॉयल्टी वसूल रही है। स्टोन पॉलिशर्स एसोसिएशन धौलपुर के जिला अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर व अन्य राज्यों में खनिज भेजने पर 150 रुपए प्रति टन रॉयल्टी वसूल रही है। डबल रॉयल्टी वसूली से पत्थरों की कीमत पर असर पड़ रहा है, जिससे व्यापारियों पर भारी बोझ पड़ रहा है। एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश सरकार से अवैध रॉयल्टी वसूली रोकने की मांग की है।
