रेप मामले में फैसला देकर आए विवादों में, सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, कौन हैं जस्टिस राम मनोहर मिश्र?

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राम मनोहर मिश्रा ने 17 मार्च को दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया। इसके बाद देशभर में उनके फैसले पर चर्चाएं शुरू हो गईं। उन्होंने अपने फैसले में कहा कि किसी लड़की के निजी अंगों को छूना और उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार का प्रयास नहीं माना जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को "क्रूर" और "असंवेदनशील" कहा। इसके बाद जस्टिस मिश्रा की कड़ी आलोचना होने लगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उनका निर्णय कानूनी मानदंडों के अनुरूप नहीं है और इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। अदालत ने कहा कि मामला गंभीर है और फैसला सुनाते समय असंवेदनशीलता दिखाई गई। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने माना कि निर्णय पर पहुंचने में पूरे चार महीने लग गए, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जस्टिस मिश्रा ने गहन विचार-विमर्श के बाद फैसला दिया।

इस संगठन ने एक आवेदन दायर किया
आपको बता दें कि 'वी द वीमेन ऑफ इंडिया' नामक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद ही न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया और न्यायमूर्ति मिश्रा के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अदालत के अनुसार, इस निर्णय से समाज में यह सवाल उठता है कि क्या बलात्कार के प्रयास के मानदंडों को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है।

1985 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की।
वर्तमान में न्यायमूर्ति मिश्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बलरामपुर जिले के प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने 1985 में कानून में स्नातक की डिग्री पूरी की। 1987 में स्नातकोत्तर की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने 1990 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में काम करना शुरू किया। इसके बाद 2005 में उन्हें उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत किया गया। 2019 में, उन्होंने अलीगढ़ और बागपत जिलों में जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने लखनऊ में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें 15 अगस्त 2022 को अतिरिक्त न्यायाधीश का पदभार सौंपा गया। वह सितंबर 2023 में स्थायी न्यायाधीश बन जाएंगे।