राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) बिल को विधानसभा में बहस के बाद पारित होने से ठीक पहले सलेक्ट कमेटी (प्रवर समिति) को भेजने का फैसला किया है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने सदन में इस बिल पर बहस का जवाब देते हुए इसे सलेक्ट कमेटी को भेजने की घोषणा की।
इस बिल के जरिए भूमि राजस्व से जुड़े विभिन्न प्रावधानों में सुधार और विधिमान्यकरण की प्रक्रिया की बात की जा रही है, जिससे प्रदेश में भूमि प्रशासन और भूमि विवादों के समाधान में आसानी हो सके। मंत्री हेमंत मीणा ने इस बिल के महत्व पर चर्चा करते हुए इसे राज्य के विकास के लिए आवश्यक बताया।
हालांकि, बिल की पारित प्रक्रिया में कुछ संशोधन और सुझावों की आवश्यकता महसूस होने के कारण इसे सलेक्ट कमेटी को भेजा गया है। सलेक्ट कमेटी इस बिल पर और गहन विचार करेगी और फिर इसे विधानसभा में फिर से पेश किया जाएगा। इस कदम से उम्मीद जताई जा रही है कि बिल में सुधार किया जाएगा और सभी पक्षों की चिंताओं का समाधान होगा। राजस्व मंत्री ने यह भी कहा कि बिल का उद्देश्य राज्य में भू-राजस्व प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है, ताकि किसानों और आम जनता को राहत मिल सके।
