राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण बिल पारित किया है, जिसके तहत आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन अब आने वाली सरकारें प्रशासनिक आदेश के माध्यम से नहीं रोक सकेंगी। इस बिल का नाम "राजस्थान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल" है, जिसे विधानसभा में लंबी बहस के बाद मंजूरी मिली।
यह बिल लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पेश किया गया, जिनकी पेंशन और अन्य सुविधाओं को अब तक सरकार द्वारा प्रशासनिक आदेश से रोका जा सकता था। इस नए कानून के तहत, अब कोई भी सरकार इन पेंशन और सुविधाओं को बंद नहीं कर सकेगी, और उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा कि लोकतंत्र सेनानियों को उनके संघर्ष और बलिदान के लिए उचित सम्मान मिलता रहे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस बिल को पारित होने के बाद कहा कि यह कदम राज्य सरकार की ओर से लोकतंत्र सेनानियों की शहादत और संघर्ष के प्रति आदर और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि लोकतंत्र की रक्षा में भाग लेने वालों को हमेशा सम्मानित किया जाएगा और उनकी पेंशन और सुविधाओं को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
विधानसभा में इस बिल को लेकर राजनीतिक दलों के बीच काफी चर्चा हुई, लेकिन अंततः इसे बहुमत से पारित किया गया। विपक्षी दलों ने भी इसे लोकतंत्र सेनानियों के संघर्ष को सम्मान देने वाला कदम माना, हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि इस प्रकार के कदमों से सरकारों के प्रशासनिक अधिकारों में सीमाएं आ सकती हैं, लेकिन वे भी इस बिल के प्रति सहमत दिखे।
अब, इस बिल के पारित होने के बाद, आने वाली सरकारों के लिए लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और अन्य सुविधाओं को रोकने या बदलने का कोई रास्ता नहीं होगा, जब तक कि यह कानून में किसी भी तरह का बदलाव न किया जाए। इस कानून के लागू होने से यह सुनिश्चित होगा कि लोकतंत्र सेनानियों को उनके योगदान के लिए स्थायी रूप से सम्मान और सुविधाएं मिलेंगी।
यह बिल न केवल राजस्थान की लोकतांत्रिक विरासत को सम्मानित करता है, बल्कि यह लोकतंत्र सेनानियों की पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि उनकी त्याग और संघर्ष को हमेशा याद रखा जाएगा।
