क्या आप हिंदी भाषा की अनिवार्यता के मुद्दे पर राज ठाकरे से मिलेंगे? शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने उनसे कहा...
महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार करते हुए कहा था कि पहली कक्षा से मराठी और अंग्रेजी के साथ हिंदी को भी अनिवार्य किया जाएगा। इसके बाद सरकार के खिलाफ आलोचना के बाद इस जीआर को वापस ले लिया गया था। इसके बाद कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने नया जीआर जारी करते हुए सिर्फ 'अनिवार्य' शब्द को हटा दिया है और कहा गया है कि 20 गुना छात्र होने पर अन्य भाषाएं सीखी जा सकती हैं। इसके साथ ही सरकारी फैसले में मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा बनाने का उल्लेख किया गया है। इसके चलते फिलहाल राजनीतिक माहौल गर्म है। इसमें महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के क्रियान्वयन को लेकर वर्षा के आवास पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे शामिल हुए। इस बैठक में सभी संबंधित हितधारकों के साथ नीतियों पर चर्चा करने और अंतिम निर्णय लेने पर जोर दिया गया। इस समय त्रिभाषी फार्मूले और नई शिक्षा नीति पर अंतिम निर्णय राजनीतिक नेताओं, साहित्यकारों, भाषा विशेषज्ञों और अन्य सभी हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद ही लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति से मराठी बच्चों को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे अगली परामर्श प्रक्रिया शुरू करेंगे।
छात्रों के भविष्य और हितों की रक्षा की जाएगी
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पहले लिए गए निर्णयों पर आज (24 जून) एक बैठक हुई। इसमें कुछ विचार व्यक्त किए गए। इस नीति को लागू करते समय छात्रों के भविष्य और हितों की रक्षा की जाएगी। इस निर्णय के पीछे की पृष्ठभूमि और छात्रों के हितों की रक्षा कैसे की जाएगी, इस बारे में विस्तृत जानकारी राजनीतिक नेताओं और साहित्यकारों को दी जाएगी। उनके सुझावों को सुनने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और फिर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ऐसा शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने कहा।
सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा
इस संबंध में हम मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और अन्य साहित्यकारों से मिलेंगे। दादा भुसे ने बताया कि इस निर्णय के पीछे छात्रों के हितों को ध्यान में रखने का जो दृष्टिकोण है, उसे हम उन्हें समझाएंगे। इस चर्चा में महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की स्थिति को भी प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे छात्र भविष्य में शैक्षणिक रूप से पिछड़ न जाएं, इस उद्देश्य से इस निर्णय का अध्ययन किया गया है। जिन लोगों को कोई शिकायत है, उनसे मुलाकात की जाएगी और उन्हें सभी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। दादा भुसे ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे सकारात्मक निर्णय निकलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर इस समय शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने नितिन गडकरी के बारे में बोलते हुए कहा कि स्कूलों के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण है। विदर्भ में जिस तरह से स्कूल खोले गए और छात्रों को शुभकामनाएं देने के लिए राज्यपाल और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, उससे छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में देखने वालों पर नियम लागू किए जाएंगे। मॉडल स्कूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सभी सुविधाएं और स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में स्थिति अलग है, उनके बारे में जानकारी लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी।