विरोधकांचे आंदोलन की रणनिती, हिंदीच्या मुद्यावरून फडणवीस सरकारचा यू-टर्न का, 5 पॉईंट्समध्ये घ्या समजून
महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र आज, सोमवार, 30 जून से शुरू होने वाला है। हालांकि, उससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने स्कूलों में कक्षा 1 से हिंदी भाषा को अनिवार्य करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को न केवल शैक्षणिक मामलों से जुड़ा बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबावों से जुड़ा एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि शिवसेना (ठाकरे गुट) और मनसे के राज ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बनाते हुए 5 जुलाई को मार्च निकालने का आह्वान किया था।
महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय के बाद ठाकरे बंधु यानी उद्धव और राज ठाकरे इस मुद्दे पर एक साथ आए हैं। उनके एक साथ आने की संभावना से राज्य में बने माहौल ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया है। सरकार के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने 5 जुलाई को मुंबई में होने वाले मार्च को रद्द करने की घोषणा की है और इसे मराठी अस्मिता की जीत बताया है। उद्धव ठाकरे ने अब घोषणा की है कि 5 जुलाई को विजय जुलूस निकाला जाएगा।
हिंदी मुद्दे पर फडणवीस सरकार का यू-टर्न
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के तहत त्रिभाषी फॉर्मूला लागू कर हिंदी को अनिवार्य बनाने की घोषणा की थी, लेकिन लगातार विरोध, विपक्षी दलों के आक्रामक रुख और मराठी अस्मिता के मुद्दे के चलते सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा। इसलिए सरकार ने 16 अप्रैल और 17 जून, 2025 को जारी दोनों सरकारी आदेश (जीआर) रद्द कर दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि त्रिभाषी नीति को लेकर अगला कदम विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद ही तय किया जाएगा।
फडणवीस सरकार ने फैसला क्यों रद्द किया?
जनता के भारी विरोध और राजनीतिक दबाव के चलते महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से हिंदी पढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। फडणवीस सरकार ने यू-टर्न लेकर इस फैसले को क्यों रद्द किया, इसके 5 बिंदुओं में समझें।
विपक्षी दलों का आंदोलन: सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के खिलाफ शिवसेना (ठाकरे गुट), मनसे, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने जमकर विरोध और अभियान चलाया। लंबे समय से एक-दूसरे के विरोधी रहे ठाकरे बंधु (उद्धव ठाकरे) और मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी इस मुद्दे पर साथ आते नजर आए। इन दोनों दलों ने 5 जुलाई को मुंबई में महापड़ाव का आह्वान किया था। इस बीच, महाराष्ट्र में दूसरी विपक्षी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता शरद पवार ने भी शिवसेना ठाकरे गुट और राज ठाकरे के आंदोलन का समर्थन किया। इसलिए, इस मुद्दे पर सभी विपक्षी दल एक साथ आ गए और सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। शिवसेना ठाकरे गुट ने “हिंदी पुस्तकें” जलाकर एक प्रतीकात्मक विरोध भी किया, जिससे सरकार पर दबाव और बढ़ गया। इसलिए, सरकार ने आखिरकार यह कदम उठाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार मराठी लोगों की एकता और ताकत के कारण हारी है। उन्होंने कहा कि यह जीत मराठी लोगों और मराठी भाषा की है। उन्होंने कहा कि सरकार मराठी लोगों को बांटने में विफल रही है।