जानिए क्या है महाराष्ट्र सरकार की चौथी महिला नीति, कितनी है फायदेमंद? यहां जानिए सबकुछ
महाराष्ट्र सरकार ने चौथी महिला नीति 2024 की घोषणा की है और इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों को प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए। इस नीति के माध्यम से, राज्य सरकार महिलाओं और लड़कियों के लिए एक सक्षम वातावरण बना रही है। उपमुख्यमंत्री और पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई शहर में महिलाओं के लिए योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए एक नया ऐप बनाने का निर्देश दिया। उपमुख्यमंत्री और मुंबई शहर के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे चौथी महिला नीति-2024 की जिला स्तरीय कार्यान्वयन संचालन समिति की बैठक में बोल रहे थे।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई शहर की आबादी को ध्यान में रखते हुए, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, बच्चों के लिए डेकेयर सेंटर, झुग्गी-झोपड़ी और अन्य जरूरतमंद महिलाओं के लिए महिला स्वयं सहायता समूह स्थापित करने, स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर स्टॉल प्रदान करने, पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं का विकास करने, महिला मछुआरों के लिए सरकारी योजनाओं को लागू करने और आदिवासी महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया जाना चाहिए। आवास की समस्या को हल करने के लिए, नियोजित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, महिलाओं को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने और समय पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना, लखपति दीदी योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा लागू की गई सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को एक ही ऐप पर उपलब्ध कराने के लिए, मुंबई शहर के लिए एक ऐप विकसित करें और उस ऐप को सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध कराएं। महिलाओं की मदद के लिए सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं को तुरंत वितरित किया जाना चाहिए। हेल्प डेस्क का विस्तार किया जाना चाहिए, हिरकनी कक्ष को नियमित रूप से जारी रखा जाना चाहिए, महिला परामर्श केंद्र को तत्काल परामर्श दिया जाना चाहिए, वन स्टॉप सेंटर में महिलाओं को सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए।
पुलिस स्टेशन आने के बाद शिकायत दर्ज करने के दौरान महिलाओं का समर्थन किया जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन में ऐसा माहौल होना चाहिए कि वे बिना किसी दबाव के शिकायत दर्ज करें। सरकार महिलाओं से संबंधित प्राप्त शिकायतों को फास्ट ट्रैक पर ले जा रही है। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने यह भी कहा कि राज्य को एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में महिलाओं को भी प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए और प्रशासन को इसके लिए काम करना चाहिए। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, पुलिस प्रशासन द्वारा मुंबई शहर में कार्यान्वित की जा रही अभिनव पहलों के बारे में जानकारी दी गई।