महागठबंधन सरकार में बढ़ी बेचैनी, राज्य के मंत्री ने सीधे मुख्यमंत्री से की शिकायत, क्या है वजह
राज्य में महागठबंधन सरकार में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार किए चार महीने हो चुके हैं। हालांकि, राज्य मंत्रियों को अभी तक कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। मंत्रिमंडल में शामिल हुए करीब चार महीने हो चुके हैं। लेकिन राज्य मंत्रियों को कोई अधिकार नहीं दिए गए हैं। बार-बार शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारों की कमी के कारण राज्य मंत्रियों तक फाइलें नहीं पहुंचाई जा रही हैं।
राज्य में सत्तासीन महागठबंधन सरकार में राज्य मंत्रियों की शक्तियों का मुद्दा अभी भी लंबित होने के कारण, उनमें बेचैनी बढ़ रही है। मंत्रिमंडल में शामिल हुए करीब चार महीने हो चुके हैं। हालांकि, ज्यादातर राज्य मंत्रियों को विभागों की शक्तियां नहीं दी गई हैं। इसके कारण, राज्य मंत्रियों को प्रशासनिक कार्यों की फाइलें नहीं दी जा रही हैं। इसलिए, ऐसा लग रहा है कि वे केवल नाम के मंत्री हैं।
सरकार के कामकाज पर असर
सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य मंत्रियों ने समय-समय पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समक्ष अपनी शक्तियों को लेकर शिकायतें उठाई हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। कैबिनेट मंत्री अपने काम पर अधिकार और नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राज्य मंत्री को शक्तियां नहीं मिल रही हैं। इसके कारण राज्य मंत्रियों में असंतोष के स्वर हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अगर यह अशांति और बढ़ी तो इसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ सकता है। राज्य मंत्री की शक्तियों को लेकर तनाव जारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग की शक्तियां सिर्फ राज्य मंत्री योगेश कदम को दी हैं। इसके अलावा किसी अन्य कैबिनेट मंत्री ने अपने विभाग में राज्य मंत्री को शक्तियां नहीं दी हैं। महागठबंधन सरकार के सत्ता में आने के बाद अब तक दो सत्र नागपुर और बजट हो चुके हैं। लेकिन राज्य मंत्री की शक्तियों को लेकर तनाव अभी भी दूर नहीं हुआ है। अब जल्द ही मानसून सत्र शुरू होने वाला है। राज्य मंत्री को उम्मीद है कि इस सत्र से पहले उन्हें शक्तियां मिल जाएंगी। हालांकि इस पर अभी तक किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की है।