महाराष्ट्र कैबिनेट ने यातायात की भीड़ को कम करने के लिए राज्य में 'निजी कारपूलिंग' को कानूनी बनाने को मंजूरी दी
बुधवार (30 अप्रैल) को अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र कैबिनेट ने बाइक पूलिंग को हरी झंडी देने के लगभग कुछ दिनों बाद, राज्य में पंजीकृत ऐप या वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से निजी कारों में 'कारपूलिंग' को हरी झंडी दे दी है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार (29 अप्रैल) को आयोजित अपनी बैठक के दौरान 'कारपूलिंग' को मंजूरी दी। एक महीने के भीतर कारपूलिंग और बाइक पूलिंग दोनों की अनुमति देने के कैबिनेट के बैक-टू-बैक फैसलों से टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के विरोध की संभावना है, जिनके व्यवसाय राइड-शेयरिंग सेवाओं से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
केंद्र सरकार की एग्रीगेटर पॉलिसी 2020 में कारों और दोपहिया वाहनों सहित गैर-परिवहन वाहनों को पूल करने की अनुमति है, जिसका मुख्य उद्देश्य संपत्ति के उपयोग में सुधार करते हुए यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करना है। हालांकि, राज्य सरकारों के पास इस तरह की पूलिंग को प्रतिबंधित करने का अधिकार है। कारपूलिंग, जिसे राइड-शेयरिंग के रूप में भी जाना जाता है, में कई व्यक्ति एक साथ यात्रा करने के लिए एक निजी वाहन साझा करते हैं, आमतौर पर एक सामान्य मार्ग या साझा गंतव्य के साथ। कारपूलिंग से यातायात की भीड़ कम करने, ईंधन की लागत कम करने और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने में मदद मिलती है। पिछले दो दशकों से भी अधिक समय से कारपूलिंग को कानूनी सेवा के रूप में चर्चा में रखा जा रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन कुछ ऐप अवैध रूप से मुंबई-पुणे जैसे कुछ उच्च मांग वाले मार्गों पर कारपूलिंग सेवाएँ प्रदान कर रहे थे। ऐसे ऑपरेटर ज़्यादातर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) और पुलिस अधिकारियों के रडार से दूर रहते थे। 'महिला यात्रियों' की सुरक्षा' कैबिनेट के फ़ैसले के अनुसार, कारपूलिंग सेवाओं को केवल पंजीकृत मोबाइल एप्लिकेशन या वेब पोर्टल के ज़रिए ही अनुमति दी जाएगी। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए, महिला ड्राइवरों के साथ यात्रा करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। इन ऐप-आधारित कारपूलिंग प्लेटफ़ॉर्म पर, ड्राइवरों को प्रति सप्ताह केवल 14 पूलिंग ट्रिप करने की अनुमति होगी, और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) लागू दरों का निर्धारण करेगा।