तहव्वुर राणा को हो सकती है फांसी, मृत्युदंड तय करने में न्यायपालिका के सामने कोई बाधा नहीं
भारत की न्यायपालिका 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मुख्य आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा को उसके जघन्य अपराधों के लिए मौत की सजा दे सकती है। राणा पर भारत में देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, हत्या और आतंकवाद जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमा चलाया जाएगा। इसके लिए उसे मौत की सजा भी हो सकती है, क्योंकि प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान भारत और अमेरिका दोनों ने ही मौत की सजा की संभावना से इनकार नहीं किया है।
भारत और अमेरिका में अपराधियों को अलग-अलग तरीकों से फांसी दी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्पण संधि के प्रावधान भी कोई बाधा नहीं बनते। हालांकि, प्रत्यर्पण प्रक्रिया के दौरान मृत्युदंड न दिए जाने की शर्त लगाई जा सकती है, लेकिन राणा के मामले में अमेरिका ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। जब 2005 में अबू सलेम को प्रत्यर्पित किया गया तो भारत ने पुर्तगाल को गारंटी दी थी कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।
मृत्युदंड को अस्वीकार नहीं किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारत सरकार ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि राणा को भारत में हिरासत के दौरान पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसे प्रताड़ित नहीं किया जाएगा और कानून के अनुसार, अदालत सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा तय करेगी। इस अवधि के दौरान मृत्युदंड की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया?
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने राणा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है जिसमें मृत्युदंड का भी प्रावधान है, इसलिए देश की न्यायपालिका निश्चित रूप से उसे मौत की सजा दे सकती है। स्मरण रहे कि राणा के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 121, 121ए, 302, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-यूएपीए की धारा 18 और 20 तथा आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह और अभिषेक राय का कहना है कि प्रत्यर्पण एक न्यायिक प्रक्रिया है जबकि निर्वासन एक कूटनीतिक प्रक्रिया है। यदि राणा को प्रत्यर्पित किया गया होता तो मृत्युदंड देने में देश में स्थापित कानूनों को ही ध्यान में रखा जाता, लेकिन राणा के मामले में, जिसे प्रत्यर्पण की न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से लाया गया था, मृत्युदंड से संबंधित हर पहलू का पालन करना अनिवार्य है।
दोनों देशों में मृत्युदंड का प्रावधान है।
प्रत्यर्पण कानून में स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच संधि अवश्य होनी चाहिए, लेकिन यदि एक देश मृत्युदंड या किसी अन्य दंड पर रोक लगाता है या नहीं लगाता है, तो दूसरा देश प्रत्यर्पित अभियुक्त पर इसे लागू नहीं कर सकता है। राणा के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका और भारत दोनों में मृत्युदंड का प्रावधान है।
दूसरा पहलू प्रत्यर्पण के दौरान मृत्युदंड न लगाने की शर्त पर लागू होता है, लेकिन अब तक मीडिया में जारी जानकारी के अनुसार, अमेरिका की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मांगा गया है और न ही भारत की ओर से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया है।
