गन्ना और प्याज किसानों को जल्द मिलेगी बड़ी राहत, महाराष्ट्र की मांगों पर केंद्र सहमत
केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में गन्ने और प्याज किसानों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ हुई एक विस्तृत बैठक के दौरान, किसानों और सहकारिता क्षेत्र की कई प्रमुख मांगों पर सहमति बनी; जिसके परिणामस्वरूप, उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही महत्वपूर्ण निर्णय लेगी।महाराष्ट्र के किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा बुलाई गई इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार उपस्थित थे। इस बैठक में उनके साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी, महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री, चुने हुए प्रतिनिधि और सहकारिता क्षेत्र के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
बैठक के बाद, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी कि चीनी उद्योग से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा हुई। केंद्र सरकार ने चीनी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की आवश्यकता को स्वीकार किया। इसके अलावा, यह आश्वासन दिया गया कि अगले दो महीनों में इथेनॉल कोटा बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा। चीनी मिलों के लिए ऋण पुनर्गठन और ब्याज सबवेंशन (ब्याज सहायता) के वितरण पर भी सकारात्मक सहमति बनी।
**चीनी उद्योग और गन्ना किसानों के लिए केंद्र द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय**
केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक के दौरान, राज्य में प्याज किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं पर भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आज की बैठक में, NAFED और NCCF द्वारा किसानों से सीधे प्याज खरीदने की मांग को मंजूरी दे दी गई। अब आगे से, व्यापारियों के स्तर पर खरीद की मौजूदा प्रथा के बजाय, किसानों से सीधे खरीद की प्रणाली लागू की जाएगी।इसके अलावा, प्याज की खरीद की मौजूदा सीमा 2 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन करने के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। घरेलू बाजार पर प्याज के बीजों के बड़े पैमाने पर निर्यात के प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, केंद्र ने प्याज के बीजों के निर्यात पर भारी निर्यात शुल्क लगाने की मांग को भी स्वीकार कर लिया।
बैठक के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि प्याज की खरीद कीमत हाल ही में बढ़ाकर ₹15.80 प्रति किलोग्राम कर दी गई है, और इसमें और वृद्धि करने पर फिलहाल विचार किया जा रहा है। साथ ही, केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल प्याज के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ग्रेडिंग में पारदर्शिता और हापुस आम के लिए बीमा पर चर्चाकिसानों ने बार-बार शिकायत की है कि NAFED और NCCF, ग्रेडिंग का बहाना बनाकर और माल को कम गुणवत्ता वाला मानकर, उनकी उपज खरीदने से मना कर देते हैं। अब, ग्रेडिंग मशीनों की मदद से की जाएगी, जिससे किसानों को न्याय मिलेगा।
बैठक में हापुस आम उगाने वाले किसानों को पेश आ रही समस्याओं पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक ज्ञापन सौंपते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने बीमा कंपनियों द्वारा लागू किए गए कड़े नियमों में संशोधन का अनुरोध किया था। इसके जवाब में, केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस मामले का समाधान खोजने के लिए बीमा कंपनियों से मुलाकात करेंगे।