मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन की आहट फिर तेज हो गई है। मराठा नेता मनोज जरांगे ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें 12 सितंबर तक पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन मुंबई तक पहुंचेगा।
जरांगे ने बुधवार को राज्य के मंत्री और मराठा आरक्षण उप-समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि वह केवल आश्वासन और मीठी बातें कर रहे हैं, लेकिन समुदाय की मांगों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा।
सरकार पर लगाया धोखा देने का आरोप
मनोज जरांगे ने कहा कि मराठा समुदाय की मांगों को लेकर सरकार लगातार बातचीत तो कर रही है, लेकिन समाधान की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि केवल भरोसा दिलाकर और बयान देकर आंदोलन को शांत करने की कोशिश की जा रही है। जरांगे ने कहा कि अब समुदाय अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगा।
12 सितंबर तक का दिया समय
जरांगे ने सरकार को समय सीमा देते हुए कहा कि अगर तय समय तक मांगें नहीं मानी गईं तो मराठा आंदोलन को मुंबई तक ले जाया जाएगा।
उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले दिनों में आंदोलन को बड़े स्तर पर किया जा सकता है। इसके लिए समर्थकों से भी तैयार रहने की अपील की गई है।
मराठा आरक्षण पर जारी है विवाद
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ है। समुदाय की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर कई बार आंदोलन किए जा चुके हैं।
सरकार की ओर से भी इस मुद्दे पर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है।
सरकार के अगले कदम पर नजर
जरांगे के अल्टीमेटम के बाद अब सभी की नजर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया पर है। माना जा रहा है कि सरकार आंदोलन को टालने के लिए एक बार फिर बातचीत का रास्ता अपना सकती है।
वहीं, जरांगे ने साफ कर दिया है कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा।