राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सात अहम फैसले, क्या शिंदे का खाता संतुलन की ओर झुका, किसानों के बारे में क्या
हाल ही में मुंबई में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो मुख्य रूप से गृह, राजस्व, शहरी विकास, विधि एवं न्याय विभाग को प्रभावित करेंगे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अधीन शहरी विकास विभाग के अंतर्गत अधिकतम तीन निर्णय लिए गए हैं। अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों में बदलाव को मंजूरी देने से लेकर लातूर स्थित पूरनमल लाहोटी सरकारी तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार सहित कई कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नौकरशाह मौजूद थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के गृह विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार हिरासत में कैदी की मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नीति को मंजूरी दी गई।
1. विधि एवं न्याय विभाग
चिखलोली-अंबरनाथ (थाणे जिला) में एक सिविल कोर्ट जूनियर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय की स्थापना की जाएगी और तदनुसार पदों को मंजूरी दे दी गई है।
2. गृह विभाग
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार हिरासत में कैदी की मृत्यु के मामले में मुआवजा प्रदान करने की नीति को मंजूरी।
3. शहरी विकास विभाग
नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों में अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के नियमों में बदलाव को मंजूरी
4. शहरी विकास विभाग
महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन। आज की बैठक में नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगर क्षेत्रों में संपत्ति कर दंड को आंशिक रूप से माफ करने और कर संग्रह को सुविधाजनक बनाने के लिए अभय योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।
