सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ी बात कही। महाराष्ट्र स्थानीय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण रेलगाड़ी के डिब्बे की तरह हो गया है, जो इसमें चढ़ गया है वह नहीं चाहता कि दूसरे इसमें चढ़ें।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि केवल कुछ वर्ग के लोगों को ही आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? बाकी लोग, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस पर विचार करना राज्यों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में राज्य चुनाव आयोग को चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है।
लोकतंत्र को रोका नहीं जा सकता - सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ओबीसी समुदायों के लिए आरक्षण उसी कानून के अनुसार प्रदान किया जाएगा जैसा कि आयोग की 2022 की रिपोर्ट से पहले महाराष्ट्र में था। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि उचित मामलों में समय विस्तार की मांग की जा सकती है। अदालत ने कहा कि बुनियादी लोकतंत्र को रोका नहीं जा सकता।
आवेदक के वकील ने क्या कहा?
वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय में कोई निर्वाचित पदाधिकारी नहीं है, इसलिए उनके स्थान पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के वकील को कोर्ट में तलब किया, जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। इससे पहले न्यायालय ने कहा था कि हर पांच साल में स्थानीय निकायों के चुनाव कराना संवैधानिक कर्तव्य है। 2,486 स्थानीय निकायों के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं और वहां कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। क्या यह कानून और नियमों का उल्लंघन नहीं है?