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पुणे के सीरियल किलर को अब उम्रभर जेल में रहना होगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका; राष्ट्रपति का फैसला बरकरार

पुणे के सीरियल किलर को अब उम्रभर जेल में रहना होगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका; राष्ट्रपति का फैसला बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुणे के एक सीरियल किलर को लेकर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी की याचिका खारिज करते हुए राष्ट्रपति के उस फैसले को सही ठहराया है, जिसमें उसकी मौत की सजा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। इस फैसले के बाद दोषी को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। उसे सजा में किसी तरह की रियायत या समय से पहले रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा।

राष्ट्रपति ने बदली थी मौत की सजा

इस मामले में दोषी को पहले गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। बाद में दया याचिका पर विचार करते हुए राष्ट्रपति ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। हालांकि, यह सामान्य उम्रकैद नहीं थी, जिसमें तय अवधि पूरी होने या अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत रिहाई की संभावना रहती है। राष्ट्रपति के आदेश के मुताबिक, दोषी को बिना किसी छूट के जीवनभर जेल में रहना होगा।

दोषी ने राष्ट्रपति के इस फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। उसकी ओर से सजा में राहत देने की मांग की गई थी।

हाईकोर्ट ने याचिका क्यों की खारिज?

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद दोषी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राष्ट्रपति के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सजा में किए गए बदलाव को बरकरार रखा। इस तरह अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि दोषी को अब मृत्युदंड के बजाय जीवन के अंतिम समय तक जेल में रहना होगा।

कानून में आजीवन कारावास का अर्थ सामान्य रूप से दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक जेल में रहना होता है। हालांकि, कुछ मामलों में सजा की अवधि कम करने या समय से पहले रिहाई का प्रावधान हो सकता है। लेकिन जब अदालत या सक्षम प्राधिकारी बिना किसी छूट के पूरी जिंदगी जेल में रहने का आदेश देता है, तो दोषी को ऐसी रियायत नहीं मिलती।

सीरियल किलर के मामले में अहम फैसला

पुणे के इस सीरियल किलर से जुड़ा मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने के बावजूद दोषी को रिहाई की कोई संभावना नहीं दी गई है। राष्ट्रपति के फैसले को हाईकोर्ट से सही ठहराए जाने के बाद अब दोषी के लिए कानूनी राहत का रास्ता सीमित हो गया है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोषी का नाम, उसके अपराधों की संख्या, वारदातों का विवरण और राष्ट्रपति के आदेश की तारीख स्पष्ट नहीं है। इसलिए मामले से जुड़े इन पहलुओं पर कोई अतिरिक्त दावा करना उचित नहीं होगा। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को बरकरार रखते हुए दोषी की याचिका खारिज कर दी है।

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