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शहर में स्मार्ट मीटर की कमी के कारण नए बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और समय पर कनेक्शन मिलने में देरी हो रही है। सिंगल फेज के स्मार्ट मीटर लगभग खत्म हो चुके हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो गई है।
जानकारी के अनुसार, मार्च 2025 तक बिजली विभाग ने 3.5 लाख मीटर लगाने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, विभाग इस लक्ष्य से काफी पीछे है और अब तक अपेक्षित संख्या में मीटर लगाने में विफल रहा है। इस कारण नए कनेक्शन लेने वाले लोग परेशान हैं और उन्हें मीटर की उपलब्धता की कमी के कारण अतिरिक्त झंझट झेलना पड़ रहा है।
कई उपभोक्ताओं ने बताया कि मीटर न मिलने के कारण उन्हें जुर्माना या छापेमारी का डर सताने लगा है। विभाग की ओर से अभी तक स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं कि मीटर की कमी के समय में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इससे उपभोक्ताओं में असमंजस और तनाव बढ़ा हुआ है।
बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मीटर की कमी एक अस्थायी समस्या है। उन्होंने कहा कि नए मीटर जल्द ही उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं और राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आपूर्ति बढ़ाने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे धैर्य रखें और विभागीय प्रक्रिया का पालन करें।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्मार्ट मीटर की कमी केवल रांची तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या देश के कई बड़े शहरों में देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर वितरण और इंस्टॉलेशन की योजना में समयबद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो उपभोक्ताओं में असंतोष और बिजली विभाग पर दबाव बढ़ता है।
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मीटर की कमी के कारण वे कई बार बिजली विभाग के कार्यालयों में लाइन में खड़े रहते हैं। इस समस्या से घरों और छोटे व्यवसायों में बिजली कनेक्शन लेना मुश्किल हो गया है। कुछ लोगों ने कहा कि यदि समस्या जल्द हल नहीं हुई तो वे प्रशासन और मीडिया से मदद लेने पर मजबूर होंगे।
राज्य सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तो तय किया था, लेकिन वितरण और इंस्टॉलेशन में विलंब ने उपभोक्ताओं की समस्याएं बढ़ा दी हैं। विभाग ने भरोसा दिलाया है कि मार्च 2025 तक तय लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मीटर मंगाए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं को जल्द ही कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।
इस स्थिति ने रांची में बिजली कनेक्शन प्रक्रिया और स्मार्ट मीटर वितरण की समस्याओं को उजागर किया है। उपभोक्ताओं की बढ़ती नाराजगी और छापेमारी के डर को देखते हुए विभाग को त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है।