मुंबई-पुणे, समृद्धि एक्सप्रेसवे पर टोल नहीं? महाराष्ट्र ने नई ईवी नीति लागू की, मुख्य बातें
टिकाऊ भविष्य और यात्रा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2025 पेश की है। शुक्रवार को जारी सरकारी संकल्प (जीआर) के अनुसार, सरकार ने कारों और बसों सहित सभी ईवी को टोल टैक्स से छूट की पेशकश की है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को ईवी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना है क्योंकि राज्य का लक्ष्य 2020 तक 30 प्रतिशत ईवी को अपनाना है।
लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के तहत आने वाले सभी राजमार्गों और एक्सप्रेसवे जैसे मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे (समृद्धि एक्सप्रेसवे), मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई-नागपुर एक्सप्रेसवे और अटल सेतु आदि पर टोल से छूट दी जाएगी। ईवी के लिए टोल छूट पांच साल के लिए होगी।
छूट से पीडब्ल्यूडी को नुकसान होगा, जिसने इन राजमार्गों के निर्माण में भारी निवेश किया है। प्रोत्साहन के साथ पीडब्ल्यूडी को होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य परिवहन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अगुवाई वाली समिति के मार्गदर्शन में पूरक प्रावधानों के माध्यम से की जाएगी।
ईवी नीति 2025: अन्य प्रावधान
हर 25 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन: इसके अलावा, नई ईवी नीति में राज्य के सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य किए गए हैं। ईवी नीति में सभी मौजूदा और आने वाले पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक चार्जिंग पॉइंट भी शामिल है।