क्या कोंकणवासियों का 14 साल का वनवास खत्म होगा, मुंबई-गोवा हाईवे की आखिरी डेडलाइन तय, नितिन गडकरी ने ठेकेदारों को दी राहत
पिछले 14 सालों से अटका हुआ बहुचर्चित मुंबई-गोवा हाईवे कब पूरा होगा, यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। अब इसी मुंबई-गोवा हाईवे को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने अब मुंबई-गोवा हाईवे के फोरलेनिंग कार्य को समय पर पूरा करने पर ज़ोर दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे के ठेकेदारों को कड़ी फटकार लगाई है। नितिन गडकरी ने इस हाईवे के लिए एक नई समय सीमा भी बताई है।
कहाँ रुका है काम?
मुंबई-गोवा हाईवे के फोरलेनिंग कार्य कई सालों से रुका हुआ है। इसका ज़्यादातर काम रत्नागिरी ज़िले के संगमेश्वर और रत्नागिरी तालुका में है। अरावली से कांटे तक 39 किलोमीटर लंबे हिस्से का बजट लगभग 692 करोड़ रुपये है। लेकिन यह काम अभी भी अधूरा है। कांटे से वोकेड तक का दूसरा चरण 49 किलोमीटर लंबा है और इसका बजट 800 करोड़ रुपये है, लेकिन यह काम भी पूरा नहीं हो पाया है। इस कार्य में भारी देरी हो रही है। इस देरी के कारण, मूल बजट की तुलना में कार्य की लागत लगभग 30 प्रतिशत बढ़ जाएगी। इसलिए, इन दोनों चरणों के लिए 250 से 300 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने की संभावना है।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि रत्नागिरी जिले के जिन दो चरणों का कार्य वर्तमान में सबसे अधिक रुका हुआ है, उन्हें अब कोई विस्तार नहीं मिलेगा। ठेकेदारों ने अरावली से कांटे (39 किमी) और कांटे से वोकेड (49 किमी) तक के चरणों के लिए सरकार से विस्तार मांगा था। हालाँकि, यह विस्तार अंततः अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए, अब इस कार्य को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है।
गडकरी ठेकेदारों की बात ध्यान से सुनते हैं
केंद्र सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मुंबई-गोवा राजमार्ग के रुके हुए काम के कारण भारी विरोध और जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। कई मंत्रियों ने राजमार्ग का बार-बार निरीक्षण किया है, लेकिन देखा गया है कि कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है। हाल ही में, गडकरी ने दिल्ली में मुंबई-गोवा हाईवे को चार लेन का बनाने का काम कर रहे ठेकेदारों की एक अहम बैठक की। इस बैठक में, गडकरी ने ठेकेदारों की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ज़्यादा ध्यान मुंबई-गोवा हाईवे को पूरा करने पर है। जब ठेकेदारों ने फिर से समय सीमा बढ़ाने की माँग की, तो गडकरी ने उनकी माँग ठुकरा दी। नितिन गडकरी ने इस काम को उसी समय सीमा, यानी मार्च 2026 तक पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं।