बॉम्बे हाई कोर्ट ने शहर में एयर पॉल्यूशन को रोकने में अधिकारियों की नाकामी पर नाराज़गी जताई है। कोर्ट ने BMC कमिश्नर भूषण गगरानी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी को कल (मंगलवार, 23 दिसंबर) कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंकर की बेंच ने BMC कमिश्नर भूषण गगरानी और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेक्रेटरी को एयर पॉल्यूशन से जुड़ी एक सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) की सुनवाई के दौरान खुद मौजूद रहने का निर्देश दिया है।
कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को तलब किया गया
कोर्ट ने एयर पॉल्यूशन पर कार्रवाई न करने पर अधिकारियों को तलब किया है। बेंच ने कहा, "हम BMC कमिश्नर और MPCB सेक्रेटरी को मंगलवार को कोर्ट में पेश होने का निर्देश देते हैं। उन्हें सबसे पहले पेश होना चाहिए।" मुंबई में बिगड़ती एयर क्वालिटी को लेकर हाई कोर्ट में एक सुओ मोटो पिटीशन फाइल की गई है।
प्रदूषण से निपटने के लिए समाधान खोजने पर ज़ोर
इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में बिगड़ती एयर क्वालिटी को लेकर नागरिकों से ज़िम्मेदारी से पेश आने की अपील की थी, और प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस समाधान की ज़रूरत पर ज़ोर दिया था। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) ने शहर के बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए अलग-अलग कदमों की जानकारी दी।
एयर क्वालिटी इंडेक्स पर चिंता जताई गई
31 अक्टूबर, 2023 को, कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर खुद से संज्ञान लिया और बिगड़ते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पर चिंता जताई। AQI संकट से निपटने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी। एक महीने बाद, हाई कोर्ट ने एक पर्यावरण एक्सपर्ट, एक IIT एक्सपर्ट और एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी वाली एक कमेटी बनाई। तब से, कोर्ट स्थिति पर नज़र रख रहा है और बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड समेत अधिकारियों को AQI को कंट्रोल में रखने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।