प्यारी बहनों को बड़ा झटका, 2 हजार से ज्यादा महिलाओं के आवेदन रद्द, क्योंकि...
विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन' योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। हालांकि, अब इस योजना का लाभ उठा रही लड़की बहिन बहनों को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि पता चला है कि सरकार ने इस योजना से 2,289 महिलाओं को बाहर कर दिया है। ये सभी महिलाएं लड़की बहिन योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रही थीं। साथ ही जांच के दौरान पता चला कि ये सभी महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं। इसलिए इन्हें बाहर कर दिया गया है, ऐसा राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधानसभा में कहा।
लाभार्थियों की गहन जांच
महायुति सरकार ने नवंबर 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2024 में यह योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। चुनाव नजदीक आने के कारण सभी महिलाओं को एक साथ इस योजना का लाभ दिया गया। लेकिन अब जबकि सरकार इस योजना का वित्तीय बोझ उठाने लगी है, तो लाभार्थियों की गहन जांच की जा रही है।
राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मई में किए गए ऑडिट में 2,200 से अधिक सरकारी कर्मचारी इस योजना के अपात्र लाभार्थी पाए गए थे। अब सरकार अन्य अपात्र महिलाओं को बाहर करने और लाभ वितरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए आगे की जांच कर रही है। ऐसी भी चिंता है कि इस योजना से राज्य के बजट पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है।
लाखों महिलाओं के अयोग्य होने की आशंका
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस योजना के तहत आवेदनों के आयकर ऑडिट के लिए आवश्यक जानकारी देने पर सहमति जताई है। यह जानकारी मिलने के बाद सभी 2 करोड़ 63 लाख 'लड़कियां भैणी' के आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। पहले ही नौ लाख महिलाओं को विभिन्न पात्रता मानदंडों का उल्लंघन करने के कारण अयोग्य घोषित किया जा चुका है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के बाद आशंका है कि लाखों और महिलाएं अयोग्य घोषित हो सकती हैं। वर्तमान में 2 करोड़ 52 लाख 'लड़कियां भैणी' को हर महीने 1,500 रुपये की सब्सिडी दी जाती है, जिस पर सरकार को हर महीने करीब 3,700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव तक यह आयकर सत्यापन पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि, इन चुनावों से पहले यह सत्यापन पूरा हो पाना मुश्किल है।