महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान: क्या 31 दिसंबर के बाद बंद हो जाएगी ‘माझी लाडकी बहिन’ योजना? जानें पूरा मामला
बुधवार (10 दिसंबर) को महाराष्ट्र विधानसभा में 'माझी लाडकी बहिण' (मेरी प्यारी बहन) योजना को लेकर गरमागरम बहस हुई। राज्य सरकार ने साफ किया कि योजना के लाभार्थियों के लिए पूरे राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया चल रही है, और जिन लोगों ने धोखाधड़ी से फायदा उठाया है, उनसे पैसे वापस लिए जा रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ योजना को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि 'माझी लाडकी बहिण' योजना बंद नहीं की जाएगी और सरकार अपने सभी वादे समय पर पूरे करेगी। उनके जवाब के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार किया।
विपक्ष के सवालों के जवाब
यह मुद्दा विधायक सुनील प्रभु द्वारा पेश किए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया गया था। इसके आधार पर, जयंत पाटिल, भास्कर जाधव और नाना पटोले ने कई पूरक प्रश्न पूछे। सवालों का जवाब देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि योजना के तहत मिले कुल आवेदनों में से लगभग 2.43 करोड़ संभावित लाभार्थी हैं। इनमें से 26 लाख आवेदनों का वेरिफिकेशन हो चुका है, जबकि लगभग 4 लाख मामलों में विस्तृत वेरिफिकेशन चल रहा है।
8,000 सरकारी कर्मचारियों को मिला फायदा
अदिति तटकरे ने आगे बताया कि लगभग 8,000 सरकारी कर्मचारियों ने भी इस योजना का फायदा उठाया है। उनसे गलत तरीके से मिले पैसे की वसूली शुरू हो गई है, और उम्मीद है कि यह प्रक्रिया अगले दो महीनों में पूरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, और इसे पूरा करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है।
विपक्ष ने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए
इस बीच, विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार यह साफ नहीं कर रही है कि योजना के तहत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता कब बांटी जाएगी और फर्जी लाभार्थियों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या नहीं। सरकार से संतोषजनक जवाब न मिलने का हवाला देते हुए, विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा से वॉकआउट किया और सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए।