लाडकी बहिन योजना की सहायता राशि 2100 रुपये करना संभव नहीं- महाराष्ट्र के मंत्री
महाराष्ट्र की लोकप्रिय लड़की बहन योजना के तहत वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। राज्य मंत्री और शिवसेना नेता संजय सिरसट ने कहा कि इस योजना के तहत हर महीने दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाना संभव नहीं है और इसे बढ़ाकर 2,100 रुपये नहीं किया जा सकता। पिछले साल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान महायुति गठबंधन ने इस योजना के लिए धनराशि बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब इस योजना ने राज्य में गंभीर वित्तीय संकट पैदा कर दिया है।
यह वही लड़की बहन योजना है जिसने 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन की जीत का मार्ग प्रशस्त किया। हालाँकि, उनके बयान से महायुति सरकार को परेशानी हो सकती है।
कल्याणकारी योजना जारी रहेगी: शिरसाट
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा, "फिलहाल राज्य में महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने 1,500 रुपये दिए जाएंगे।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कल्याणकारी योजना जारी रहे, भले ही इसके लिए ऋण लेना पड़े।
शिरसाट ने कहा, "यह सच है कि हर महीने दी जाने वाली 1,500 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये नहीं किया जा सकता। लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि योजना को समाप्त कर दिया जाएगा या राशि कम कर दी जाएगी। लेकिन लड़की बहन योजना के तहत किए गए वादे पूरे किए जाएंगे।"
पहली बार किसी नेता ने समस्या बताई।
महाराष्ट्र की राजनीति में शायद यह पहली बार है कि किसी राज्य मंत्री ने इस योजना की राशि 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने के चुनावी वादे को पूरा करने में आने वाली समस्याओं का जिक्र किया है। हालांकि, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पहले दावा किया था कि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करेगी।
शिंदे ने कहा कि चुनाव घोषणापत्र 5 साल के लिए है और सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी तथा राज्य में चल रही सभी कल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री माजी लड़की बहन योजना के तहत वार्षिक आय मानदंड को पूरा करने वाली प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने 1,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।
मंत्री के बयान के विपरीत, महाराष्ट्र भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस सरकार अपना कोई भी वादा अधूरा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले, महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन सहयोगियों ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि इस योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 2,100 रुपये कर दी जाएगी।