महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट को इनकम टैक्स का नोटिस, जानें पूरा मामला
आयकर विभाग ने शिवसेना विधायक और राज्य मंत्री संजय शिरसाट को नोटिस भेजा है। पिछले कुछ दिनों से विपक्ष होटल और प्लॉट खरीद मामले में शिरसाट पर आरोप लगा रहा है, इसी बीच आयकर विभाग ने उन्हें नोटिस भेजा है। विधान भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आयकर विभाग या अन्य विभाग अपना काम कर रहे हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। 2019 और 2024 में संपत्ति में हुई वृद्धि पर आयकर विभाग से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वे अपना काम कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ आयकर विभाग में शिकायत की थी। विभाग ने इस शिकायत का संज्ञान लिया और मुझे नोटिस भेजा। आयोग ने जवाब देने के लिए 9 तारीख दी थी, लेकिन हमने समय बढ़ाने का अनुरोध किया है। इसमें कुछ गड़बड़ है। वे सिर्फ स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम इसका जवाब देंगे।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को छत्रपति संभाजीनगर में एक होटल की नीलामी की निविदा प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की। शिवसेना विधायक और राज्य मंत्री संजय शिरसाट विपक्ष के आरोपों के बाद आलोचनाओं के घेरे में आ गए हैं कि उनके बेटे की कंपनी तीन बोलीदाताओं में से एक थी। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के ज़रिए यह मुद्दा उठाया।
छत्रपति संभाजीनगर स्थित VITS होटल, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी, ढांडा कॉर्पोरेशन का था। VITS होटल सहित ढांडा कॉर्पोरेशन की संपत्तियाँ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय संस्थानों में) अधिनियम, 1999 के तहत ज़ब्त कर ली गईं। अदालत ने होटल की नीलामी का आदेश दिया। इसके बाद, छत्रपति संभाजीनगर कलेक्टरेट ने कार्रवाई की।
दानवे ने नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मेसर्स सिद्धांत मैटेरियल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लायर्स कंपनी सहित तीन कंपनियाँ इस प्रक्रिया में शामिल थीं। उन्होंने कहा कि यह कंपनी महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट के बेटे सिद्धांत की है।
फडणवीस ने बताया कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया रद्द कर दी गई है और नए टेंडर जारी करने के लिए नई प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा, "इस मामले में किसी भी अनियमितता की पारदर्शी जाँच के लिए उच्च-स्तरीय जाँच की जाएगी।"
इस बीच, एक अन्य मामले में, फडणवीस ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद और उसके समर्थकों पर अंकुश लगाने के लिए एक मसौदा विधेयक की समीक्षा की। एक अधिकारी ने बताया कि इसे विधानमंडल के चालू मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक को राज्य विधानमंडल की संयुक्त प्रवर समिति ने अंतिम रूप दे दिया है।