महाराष्ट्र के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अब अनिवार्य नहीं: राज्य शिक्षा विभाग
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य बोर्ड के तहत मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने के अपने आदेश पर रोक लगा दी। रोक यह सुनिश्चित करती है कि कक्षा 1 से आगे के छात्रों के लिए तीन-भाषा का फॉर्मूला अभी भी लागू रहेगा, लेकिन उन्हें विशेष रूप से हिंदी को अपनी तीसरी भाषा के रूप में चुनने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह निर्णय राज्य में हिंदी थोपे जाने की चिंताओं को लेकर भाषा विवाद के बीच आया है। एनईपी 2020 के तहत तीन-भाषा फॉर्मूला प्रत्येक स्कूली छात्र के लिए कम से कम तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य बनाता है। पहले के सरकारी प्रस्ताव में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था, जिस पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्षेत्रीय पहचान और भाषा की राजनीति पर बहस छेड़ दी।