कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी: मंत्री विजय शाह को हटाने की मांग, कांग्रेस नेता जया ठाकुर पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट
मध्य प्रदेश में एक बार फिर सियासत गरमा गई है। राज्य के मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। जया ठाकुर ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग की है।
कांग्रेस नेता की दलील है कि मंत्री शाह का आचरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत ली गई मंत्री पद की शपथ का उल्लंघन करता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस आधार पर विजय शाह के खिलाफ क्वो वारंटो रिट जारी की जाए। याचिका में कहा गया है कि एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पर विजय शाह को सेना की महिला अधिकारी के प्रति गरिमापूर्ण भाषा और दृष्टिकोण रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंच से जो टिप्पणी की, वह सेना की प्रतिष्ठा और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली है।
जया ठाकुर ने यह भी कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पद की मर्यादा बनाए रखें और ऐसा कोई भी कृत्य न करें जो संविधान की भावना या सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हो। उन्होंने कहा कि विजय शाह का बयान न केवल भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह महिलाओं के प्रति एक ग़लत संदेश भी देता है।
इससे पहले भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर राज्य स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से विजय शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की थी। हालांकि, अब मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय शाह ने सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसे कई लोगों ने अपमानजनक और महिला विरोधी बताया। इस बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी काफी विरोध देखने को मिला। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की थी।
राजनीतिक मायने
इस याचिका को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी उबाल आ गया है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे को महिला सम्मान और संवैधानिक मूल्यों से जोड़कर सरकार को घेर रही है, वहीं बीजेपी खेमे में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
अब यह देखना बाकी है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर इस याचिका पर सुनवाई कब होती है और क्या अदालत विजय शाह के मंत्री पद को लेकर कोई बड़ा फैसला सुनाती है। लेकिन इतना तय है कि यह मामला आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत में अहम भूमिका निभा सकता है।