राज ठाकरे पर मंडराने लगे मुसिबतों के बादल, NSA के तहत कार्रवाई की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

महाराष्ट्र में चल रहे मराठी-हिंदी भाषा विवाद को लेकर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस महानिदेशक के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। यह शिकायत अधिवक्ता नित्यानंद शर्मा, अधिवक्ता पंकज कुमार मिश्रा और अधिवक्ता आशीष राय ने संयुक्त रूप से दर्ज कराई है। आरोप है कि राज ठाकरे ने वर्ली (मुंबई) में ठाकरे बंधुओं की विजय रैली के अवसर पर आयोजित एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि महाराष्ट्र में प्रवासी नागरिकों (प्रवासियों) पर हो रहे मौजूदा हमलों की पृष्ठभूमि में यह एक गंभीर मामला है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

राज ठाकरे और अन्य के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग

शिकायत में राज ठाकरे और अन्य के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका), 1980 के तहत कड़ी कार्रवाई करने और मुंबई में दिए गए भाषण के संबंध में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि मराठी महाराष्ट्र की क्षेत्रीय भाषा है और इसका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन हाल के दिनों में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य राज्यों के नागरिकों के विरुद्ध भाषा-आधारित हिंसा, मारपीट और सार्वजनिक अपमान की कई घटनाएँ हुई हैं। यह स्थिति संविधान-विरोधी है और राज्य की सामाजिक एकता और कानून-व्यवस्था के लिए ख़तरा है।

5 जुलाई 2025 को वर्ली डोम में राज ठाकरे ने भाषण दिया

5 जुलाई 2025 को, मुंबई के वर्ली डोम में आयोजित एक जनसभा में, राज ठाकरे ने अपने भाषण में भड़काऊ, भड़काऊ और घृणास्पद बयान दिए। अपने भाषण में उन्होंने ख़ास तौर पर कहा, "विदेशियों के साथ किसी भी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग न करें।" यह बयान स्पष्ट रूप से एक पूर्व-नियोजित अपराध में सहायता और प्रोत्साहन देने के समान है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि सबूतों को नष्ट करने या छिपाने का इरादा था, जो भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एक गंभीर अपराध है।

राज ठाकरे के भाषण के बाद मनसे कार्यकर्ता बेहद आक्रामक

राज ठाकरे के इस भाषण के बाद, मनसे कार्यकर्ता बेहद आक्रामक हो गए और अन्य राज्यों के नागरिकों के ख़िलाफ़ हिंसक गतिविधियाँ शुरू कर दीं। कई जगहों से यह बात सामने आई है कि प्रवासी नागरिकों को मराठी बोलने के लिए मजबूर किया गया और न बोलने पर उन्हें धमकाया गया, गाली-गलौज की गई और मारपीट की गई। यह स्थिति महाराष्ट्र में सामाजिक विद्वेष को जन्म दे रही है और धीरे-धीरे हिंसक रूप ले रही है, जो भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

शिकायत पत्र में यह भी कहा गया है कि इन कृत्यों से भारतीय न्यायिक संहिता की विभिन्न धाराओं का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है,
धारा 192 - धर्म, जाति, भाषा के आधार पर घृणा फैलाना
धारा 353 - सार्वजनिक शांति भंग करने वाला भाषण
धारा 351(2) और 351(3) - गंभीर धमकी देना
धारा 61(2) - आपराधिक षडयंत्र रचना
शिकायत में की गई प्रमुख माँगें

राज ठाकरे के घृणास्पद भाषण और हिंसा भड़काने वाले बयानों की जाँच की जानी चाहिए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी सार्वजनिक शांति भंग न कर सके या असंवैधानिक बातें न कर सके।

• मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मारपीट, धमकी, सामाजिक अपमान और जबरदस्ती की घटनाओं की जाँच की जानी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
• ऐसे कृत्य महाराष्ट्र और देश की शांति, एकता और अखंडता के लिए खतरा हैं, इसलिए दोषियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका), 1980 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए।
• महाराष्ट्र में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• राज्य सरकार को सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल प्रशासनिक कदम उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
• राज्य सरकार को ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों का स्पष्ट और सार्वजनिक रूप से विरोध करना चाहिए, और यह संदेश देना चाहिए कि ऐसी गतिविधियों को न तो सहानुभूति मिलेगी और न ही मौन स्वीकृति।