महाराष्ट्र में पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक लोहे का पुल अचानक ढह जाने से चार लोगों की मौत हो गई है। नदी में बहे 38 लोगों को बचा लिया गया है। पुल के नीचे अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस हादसे के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी पुराने और जर्जर पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला किया है। हादसा रविवार शाम करीब साढ़े तीन बजे हुआ, जब पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक छोटा लोहे का पुल अचानक ढह गया। हादसे के वक्त पुल पर आ-जा रहे करीब 50 लोग तेज बहाव के साथ बह रही नदी में गिर गए। कुछ लोग गिरे हुए पुल के नीचे दब भी गए।

छह की हालत गंभीर
पुल ढहने के बाद नदी में गिरे लोगों में से 38 लोगों को स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने नदी से बाहर निकाल लिया है। कुछ लोग खुद तैरकर नदी से बाहर आ गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है। 

30 साल पुराना था पुल
आपदा राहत मंत्री गिरीश महाजन के अनुसार करीब पांच फीट चौड़ा लोहे का पुल 30 साल पुराना था। जंग लगने के कारण यह काफी जर्जर हो चुका था।इस पर दोपहिया वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। इसके बावजूद स्थानीय लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल से पुल पार करते थे। पुल के पास एक मंदिर है और बरसात के मौसम में नदी का प्रवाह बढ़ने के कारण यहां का दृश्य मनोरम हो जाता है। इस स्थान को कुंडमाला पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है।

क्यों टूटा पुल
रविवार होने के कारण आसपास के इलाकों से कई पर्यटक इस स्थान पर नदी के किनारे जमा थे। पुल की क्षमता से अधिक लोग नीचे बह रही इंद्रायणी नदी के तेज बहाव को देखने के लिए पुल पर जाकर खड़े हो गए थे। तभी अचानक पुल बीच से टूट गया और पुल पर खड़े लोग नदी में गिर गए। नदी पथरीली होने के कारण इसमें तैर रहे कई लोग आसपास के पत्थरों से टकराकर घायल हो गए। जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र डूडी के अनुसार, क्रेन की मदद से टूटे हुए पुल को उठाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि टूटे हुए पुल के नीचे अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है।

मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की और स्थिति का जायजा लिया। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। फडणवीस ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी पुराने पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का भी फैसला किया है।