कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी लेकिन शक्तिपीठ हाईवे राज्य को कर्ज में डाल देगा, वित्त विभाग की चौंकाने वाली रिपोर्ट
अभी दो दिन पहले ही राज्य मंत्रिमंडल ने बहुचर्चित शक्तिपीठ हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। जहां उम्मीद थी कि इससे इस हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी, वहीं एक सनसनीखेज रिपोर्ट सामने आई है। वित्त विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि शक्तिपीठ महामार्ग के निर्माण के लिए जिस धन की आवश्यकता होगी, उससे राज्य सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ेगा। वित्त मंत्री अजित पवार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वित्त विभाग की शक्तिपीठ हाईवे पर यह रिपोर्ट और इसकी टाइमिंग फिलहाल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वित्त विभाग ने इस रिपोर्ट में यह राय दर्ज की है कि शक्तिपीठ हाईवे के कारण राज्य का कर्ज बढ़ेगा। शक्तिपीठ परियोजना के लिए राज्य पर 20,787 करोड़ रुपये की उच्च वित्तीय देनदारी है। नतीजतन, बजट अनुमानों के अनुसार, रिपोर्ट में यह राय दर्ज की गई है कि मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर 9.32 लाख करोड़ रुपये का कर्ज का बोझ होगा। क्या वित्त विभाग की रिपोर्ट शक्तिपीठ हाईवे को शक्तिहीन बना देगी? वित्त विभाग ने मंगलवार को सौंपे गए नोट में कहा कि महाराष्ट्र कैबिनेट द्वारा प्रस्तावित नागपुर-गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण के लिए 20,787 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई ऋण गारंटी "राज्य पर वित्तीय बोझ डालेगी और अतिरिक्त बजटीय उधारी राज्य की उधार लेने की क्षमता को प्रभावित करेगी।" शक्तिपीठ राजमार्ग देश की सबसे बड़ी सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। परियोजना के लिए उच्च दरों पर उधार लेने पर सवाल उठाते हुए, नोट में राज्य की वित्तीय स्थिति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। मेगा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की (बीओटी) नीति पर पुनर्विचार करने और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उचित उपयोग करके परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की सलाह दी गई है। इसलिए अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि महागठबंधन सरकार के नेता इस पर क्या कहते हैं।
धाराशिव में किसानों ने शक्तिपीठ राजमार्ग का कड़ा विरोध किया
धाराशिव में किसान शक्तिपीठ राजमार्ग का कड़ा विरोध कर रहे हैं। किसान नेता राजू शेट्टी आज वानेवाड़ी में शक्तिपीठ राजमार्ग से प्रभावित किसानों से मिलेंगे। लगातार दो दिनों तक वानेवाड़ी में किसानों ने भूमि अधिग्रहण के लिए आए अधिकारियों को खदेड़ दिया था। किसानों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। किसानों का रुख है कि वे किसी भी हालत में जमीन नहीं देंगे। राजू शेट्टी किसानों से चर्चा के बाद क्या रुख अपनाते हैं, इस पर नजरें लगी हुई हैं।