ओला-उबर कैब रद्द होने पर यात्री और ड्राइवर दोनों पर जुर्माना लगेगा; राज्य सरकार का नया निर्णय

राज्य सरकार ने मंगलवार को मुंबई में ओला-उबर जैसी एग्रीगेटर कैब सेवाओं के लिए नया सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया। इस नीति में यह प्रावधान है कि यदि चालक और यात्री दोनों यात्रा रद्द करते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। ये नीतियां मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद लागू की गई हैं। जीआर के अनुसार, "अगर ड्राइवर ऐप पर बुकिंग स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करता है, तो कुल किराए का 10% या 100 रुपये (जो भी कम हो) का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना यात्री के खाते में जमा किया जाएगा। अगर यात्री बिना किसी कारण के बुकिंग के बाद यात्रा रद्द करता है, तो कुल किराए का 5% या 50 रुपये (जो भी कम हो) का जुर्माना लगाया जाएगा और ड्राइवर के खाते में जमा किया जाएगा।"

ओला, उबर या रैपिडो जैसी ऐप-आधारित कैब सेवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के लिए यात्रा रद्द करना एक परेशानी बन गया है। यदि ड्राइवर ने किसी भी कारण से यात्रा रद्द कर दी तो ग्राहक को जुर्माना देना होगा। यह समस्या हर जगह थी, चाहे वह कोई भी कंपनी हो। लेकिन अब इस नई नीति के अनुसार, यदि चालक सवारी रद्द करता है, तो उसे जुर्माना भी देना होगा और जुर्माने की राशि सीधे ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाएगी।

यह दैनिक यात्रा के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करता है। न्यूनतम यात्रा दूरी 3 किमी होने पर, कम मांग के समय किराया 25% तक कम हो सकता है, तथा अधिक मांग के समय किराया आधार दर से 1.5 गुना तक कम हो सकता है। शर्त यह है कि ड्राइवरों को किराये का कम से कम 80% मिलना चाहिए। इसके अलावा, ऐप्स और वेबसाइटों के लिए सुरक्षा मानक, रीयल-टाइम जीपीएस ट्रैकिंग, आपातकालीन नंबर, ड्राइवर पृष्ठभूमि जांच और प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है। चालकों एवं यात्रियों के लिए बीमा तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।