केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आठ साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी दिल्ली की जनता के साथ भाजपा की ओर से बड़ा अन्याय किया जा रहा है और अब अधिकारियों की नियुक्तियों पर राज्य के अधिकारों को हड़पने के लिए केंद्र अध्यादेश लेकर आया है। उन्होंने कहा, यह संघर्ष दिल्ली से आगे बढ़ गया है। यह देश के संघीय ढांचे को बचाने की लड़ाई है, जिसे भाजपा कमजोर करने की कोशिश कर रही है। गैर-भाजपा राज्यों में भाजपा की चालों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर लोग इसके खिलाफ वोट करते हैं, तो भाजपा सरकार को गिराने के लिए उनके विधायकों को खरीदती है या केंद्रीय जांच एजेंसियों को उसके नेताओं को परेशान करने के लिए लगाती है या राज्यपाल के माध्यम से चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने देती है। केजरीवाल ने आग्रह किया, यह संदेश है कि अगर लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो वे या तो सरकार को गिराएंगे या उसे काम नहीं करने देंगे। इसे रोकना होगा और हमें एकजुट होकर लोकतंत्र और संघीय ढांचे को बचाना होगा।
मान ने कहा, हमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसे विभिन्न तरीकों से मारने की कोशिश की जा रही है। राज्य के राजभवन भाजपा मुख्यालय की तरह हो गए हैं। राज्यपाल राज्य सरकार के हर नियमित काम में हस्तक्षेप करते हैं और उसे काम नहीं करने देते हैं। केजरीवाल और मान ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और दिल्ली के अधिकारों के लिए उनके अभियान में शिवसेना (उद्धव गुट) का समर्थन हासिल किया। इससे पहले उन्होंने देश भर के अन्य मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। महाराष्ट्र में लगातार दो सफलताओं से उत्साहित केजरीवाल ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उनके धर्मयुद्ध में समर्थन के लिए मिलने का समय लेंगे।
--आईएएनएस
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