समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करने वाले बयान देने पर अपने खिलाफ दर्ज दो मामलों को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनकी याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आजमी की याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है। आजमी की याचिका जस्टिस अजय गडकरी और राजेश पाटिल की बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। उस समय कोर्ट ने मामले का संक्षिप्त विवरण सुनने के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर आजमी की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था। इस साल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे का मुद्दा काफी चर्चा में रहा था। उस समय आजमी ने मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर औरंगजेब के शासन की तारीफ की थी। औरंगजेब एक अच्छा प्रशासक था। उसके शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। साथ ही औरंगजेब के शासनकाल में भारत की विकास दर 24 फीसदी रही थी। आजमी ने कहा था कि इसी वजह से अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे। हालांकि, उनके बयान पर हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। इन टिप्पणियों के बाद आजमी को विधानसभा से निलंबित भी कर दिया गया था। इस मामले में आजमी के खिलाफ मरीन ड्राइव और ठाणे में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दो मामले दर्ज किए गए थे। निचली अदालत ने इस मामले में आजमी को अग्रिम जमानत भी दे दी थी। इसके बाद आजमी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इन दोनों मामलों को रद्द करने की मांग की। याचिका में आजमी ने क्या कहा? उन्होंने याचिका में अपने बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है और खुद को निर्दोष भी बताया है। आजमी ने याचिका के जरिए विधानसभा से निलंबन रद्द करने की भी मांग की है। उन्होंने याचिका में यह भी दावा किया है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, दर्ज किए गए मामले राजनीति से प्रेरित हैं और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, ऐसा भी आजमी ने याचिका में दावा किया है।