झारखंड सरकार ने सख्त किए नियम, 31 मार्च के बाद सिर्फ इन महिलाओं को मिलेगा लाभ
झारखंड मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना (JMMSY) के जिन लाभार्थियों ने अपने बैंक खातों को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 मार्च तक सहायता मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम तिथि 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई। हालांकि, मार्च के बाद आधार से जुड़े बैंक खातों के बिना लाभ पाने वालों को लाभ नहीं मिलेगा। योजना का लाभ उठाते रहने के लिए लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार उनके बैंक खाते से जुड़ा हो।
'मैय्या सम्मान योजना' के तहत क्या लाभ हैं?
कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा, "कैबिनेट ने मैय्या सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के बाद, जिन महिला आवेदकों के एकल बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें मार्च तक आर्थिक सहायता मिलेगी। मार्च के बाद, राशि केवल आधार से जुड़े बैंक खातों में ही प्रदान की जाएगी।"
मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना के तहत, राज्य सरकार 18 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। हालांकि, कई लाभार्थी अपने बैंक खातों को आधार से लिंक न करने के कारण जनवरी से ही इस सहायता से वंचित हैं। इस साल अगस्त में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की 21 से 50 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं को शुरुआत में 1,000 रुपये दिए जा रहे थे। इस योजना के तहत हर महीने की 15 तारीख तक सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाता है। दिसंबर 2024 से यह राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। कैबिनेट बैठक में किन अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई? झारखंड कैबिनेट ने झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक, 2025 समेत 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बच्चों को उचित शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने प्राथमिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों के कुल 50,000 स्वीकृत पदों में से 3,451 पदों के सृजन को मंजूरी दी।
