राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज धर्मशाला में द ट्रिब्यून को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दावों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने के निर्देश जारी किए गए हैं। नेगी ने कहा कि निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य में गठित उपमंडल स्तरीय समितियां (एसडीएलसी) और जिला स्तरीय समितियां (डीएलसी) लोगों द्वारा प्रस्तुत दावों का दो सप्ताह के भीतर निपटारा करें। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं को लोगों के दावों का एक महीने के भीतर निपटारा करना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लोगों के दावों का तय समय के भीतर निपटारा करने वाले अधिकारियों को सरकार सम्मानित करेगी, जबकि दावों के निपटारे में देरी करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि कई लोगों की यह धारणा है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 केवल आदिवासी क्षेत्रों पर ही लागू होता है। हालांकि, कोई भी व्यक्ति जो यह साबित कर सके कि वह 2005 तक पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से वन भूमि का उपयोग कर रहा था, वह कानून के तहत इसका मालिकाना हक मांग सकता है। उन्होंने कहा कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि का मालिकाना हक लोगों को दिए जाने के बाद वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यहां तक कि उस पर घर भी बना सकते हैं।
कांगड़ा जिले में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत पिछले कई वर्षों से लंबित 300 से अधिक मामलों के बारे में नेगी ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे सभी दावों का जल्द से जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
इससे पहले, मंत्री ने कांगड़ा, चंबा और ऊना जिलों के राजस्व अधिकारियों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत लोगों के दावों की प्रक्रिया और निपटान में प्रशिक्षित करने के लिए आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता की। कार्यशाला में उपायुक्तों, एसडीएम और तहसीलदारों सहित सभी राजस्व अधिकारियों ने भाग लिया।
वन अधिकार अधिनियम, 2006 पारंपरिक समुदायों को वन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने का अधिकार देता है, जहां वे सदियों से निवास कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रवासी समुदायों को वन अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
प्रक्रिया के अनुसार, लोग अपने ग्राम सभा में अपने वन अधिकारों का दावा कर सकते हैं। संबंधित ग्राम सभा और स्थानीय राजस्व अधिकारियों को दावे का समर्थन करना होता है। इसके बाद, दावे को एसडीएम की अध्यक्षता वाली उप-मंडल स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाता है। उप-मंडल स्तरीय समिति द्वारा दावे को स्वीकार करने के बाद, इसे उपायुक्त की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति के समक्ष रखा जाता है, जो अनुमोदन करती है और अंततः वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत किसी व्यक्ति या समुदाय को शीर्षक आवंटित करती है।
