आखिर क्यों वक्फ संशोधन विधेयक-2025 में हो सकती है देरी, सामने आया ये बड़ा कारण
आज रमजान माह के समापन पर जुमे की नमाज के दौरान देश में कई स्थानों पर मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध जताया। दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करने को कहा था। एआईएमपीएलबी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ यह अपील दायर की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, संभल, गोरखपुर, अलीगढ़ और अन्य जिलों में विरोध स्वरूप हाथों पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण नमाज अदा की गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन सतर्क रहा, जिसके कारण कहीं भी शांति व्यवस्था भंग नहीं हुई। इस बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार ईद के बाद 31 मार्च को वक्फ संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है।
ईद के बाद लोकसभा में वक्फ विधेयक पर चर्चा हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार एक अप्रैल के बाद वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए लोकसभा में लाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एनडीए के घटक दल जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर ईद तक वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाने की योजना बनाई है।
नीतीश अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं।
हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी का कई महत्वपूर्ण मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद से नीतीश अपनी छवि को लेकर चिंतित हैं। इफ्तार पार्टी के एक दिन बाद बिहार में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी और राजनीतिक बयानबाजी हुई। दूसरी ओर, देशभर में इस विधेयक का विरोध करने की तैयारियां चल रही हैं। हालाँकि, भाजपा का दावा है कि विधेयक को अंतिम रूप दे दिया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव पर इस बिल के असर से डरी जेडीयू
जहां तक जेडीयू का सवाल है, वह शुरू से ही सैद्धांतिक तौर पर वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में रही है। जेडीयू ने भी बार-बार इस विधेयक के समर्थन में होने का दावा किया है। संशोधित वक्फ विधेयक में बिहार के अल्पसंख्यकों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिए गए सभी सुझावों को भी शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को डर है कि इस विधेयक का असर अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा।
'इसमें कुछ समय लग सकता है'
इस विधेयक को लाने में देरी क्यों हो रही है? इस सवाल को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले मंगलवार को लोकसभा विधानसभा सचिवालय ने वक्फ विधेयक पर जानकारी देने के लिए सभी दलों के सांसदों के लिए अंतिम कार्यशाला आयोजित करने की घोषणा की थी, लेकिन यह बैठक अंतिम समय में रद्द कर दी गई। सरकारी सूत्रों का कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसी भी संभावना है कि यह विधेयक इस सत्र के बजाय अगले सत्र में लाया जाए। वहीं विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर अंत तक लड़ने के मूड में हैं।
भाजपा और एनडीए चुप रहे।
वक्फ संशोधन विधेयक आधिकारिक तौर पर कब आएगा और इसमें देरी का कारण क्या है? इस पर भाजपा और जदयू समेत एनडीए के घटक दलों ने चुप्पी साध रखी है। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक में देरी के लिए संसद में अन्य विधायी कार्यों को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि अंदरूनी सूत्र यह भी कह रहे हैं कि एनडीए सहयोगी चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम समुदाय से वादा किया है कि वह वक्फ संपत्ति की रक्षा करेंगे।
