बिहार सरकार ने ग्रामीण लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने और उन्हें अदालती झंझट से बचाने के लिए ई-ग्राम कचहरी प्रणाली शुरू की है। सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के गांवों में न्यायिक प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। इसके बजाय, यह ई-गवर्नेंस के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने में भी एक उदाहरण स्थापित कर रहा है। बिहार में अब तक कुल 22 हजार 684 मामले सामने आ चुके हैं।
विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 38 जिलों में अब तक कुल 22 हजार 684 मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें सिविल और आपराधिक दोनों मामले शामिल हैं। इनमें से 11,941 सिविल मामले और 10,743 आपराधिक मामले हैं। सरकार की तत्परता एवं सुधारवादी नीतियों के कारण अब तक 5,353 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है।
पूर्वी चंपारण में सक्रिय न्यायिक प्रक्रिया
राज्य में दर्ज मामलों की संख्या के मामले में पूर्वी चंपारण सबसे आगे है। इस जिले की 396 ग्राम पंचायतों में कुल 1,427 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 497 सिविल और 930 आपराधिक मामले शामिल हैं। न्याय वितरण प्रणाली की सक्रिय प्रकृति के कारण अब तक 157 सिविल और 334 आपराधिक मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है।
मुजफ्फरपुर और औरंगाबाद में सकारात्मक प्रगति
मुजफ्फरपुर जिले में 1,337 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 591 सिविल और 746 आपराधिक मामले शामिल हैं। पंचायत स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया को और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे मामलों के समाधान में तेजी आएगी। वहीं, औरंगाबाद जिले में कुल 1,278 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 971 सिविल और 307 आपराधिक मामलों का निपटारा किया गया है।
इन जिलों में सबसे कम मामले हैं।
शेखपुरा, शिवहर और अरवल ऐसे जिले हैं जहां मामलों की संख्या सबसे कम थी। शेखपुरा में कुल 95 मामले, शिवहर में 111 और अरवल में 137 मामले सामने आए हैं। यह प्रशासनिक दक्षता और सुशासन की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
ई-ग्राम कार्यालय प्रणाली के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार
राज्य में दर्ज कुल 22,684 मामलों में से 2,503 सिविल और 2,850 आपराधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि सरकार के डिजिटल न्यायिक सुधार और पंचायत स्तर पर प्रशासनिक प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
मंगलवार और शुक्रवार को ग्राम कचहरी का आयोजन
न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए बिहार सरकार प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी का आयोजन करती है। इसके अलावा ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति भी शुरू हो गई है। सरकार डिजिटल व्यवस्थाओं के व्यापक उपयोग, पंचायत स्तर पर न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने तथा विवाद समाधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
इन सुधारों से आम लोगों को त्वरित एवं पारदर्शी न्याय प्राप्त करने में आसानी होगी तथा राज्य में सुशासन की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया जाएगा। बिहार सरकार की यह पहल ग्रामीण स्तर पर न्याय को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रही है।
