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खुशखबरी! अब यहां 365 दिन और 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, इस राज्य में जारी हुआ सरकारी फरमान

देश के एक राज्य में 24 घंटे दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया कि अब गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी....

देश के एक राज्य में 24 घंटे दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है। यह आदेश असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार द्वारा जारी किया गया है। मुख्यमंत्री बिस्वा सरमा ने ट्वीट कर बताया कि अब गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी। श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से समझौता किए बिना दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन यह निर्णय शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।

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कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री बिस्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया कि उनकी मंत्रिपरिषद ने एक नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत शराब की दुकानों को छोड़कर राजधानी गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ और सिलचर शहरों में अन्य दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रहेंगे।

शिफ्टों की संख्या भी बढ़ा दी गई।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि अन्य शहरों में दुकानें सुबह दो बजे तक खुली रहेंगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में दुकानें खोलने की समय सीमा रात 11 बजे तक होगी। हालांकि श्रमिक अधिकतम 9 घंटे काम करेंगे, लेकिन अगर कोई 24 घंटे काम करना चाहता है तो उसे 3 शिफ्ट में काम करना होगा। मुख्यमंत्री सरमा ने इस बात पर जोर दिया कि दुकानों को 24 घंटे खोलने की अनुमति देने से छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को लाभ होगा।

शिफ्टों की संख्या बढ़ाने से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। असम सरकार अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले मोरान समुदाय के लोगों को उनके आवेदन पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करेगी। हाल ही में मोरान समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं को उजागर करते हुए एक ज्ञापन सौंपा था, जिस पर विचार-विमर्श के बाद प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया।

चाय बागान क्षेत्रों में नई सड़कें बनाई जाएंगी

मुख्यमंत्री सरमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कैबिनेट ने चाय बागान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 262 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य सरकार पूर्व मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की जन्म शताब्दी मनाएगी, जो असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नौकरियों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए निर्धारित आयु सीमा भी समाप्त कर दी गई है। सरकार ने 50 या इससे अधिक विद्यार्थियों वाले प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है।

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