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8वें वेतन आयोग से किस सैलरी पर कितना मिलेगा फायदा, यहां जानिए पूरी डिटेल

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 फीसदी का उछाल आ सकता है। लेकिन लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि किस पे....

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार तेजी से बढ़ता जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 फीसदी का उछाल आ सकता है। लेकिन लोगों के मन में कई सवाल होते हैं कि किस पे लेवल पर कितनी सैलरी होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, तो चलिए हम आपको इन सभी सवालों के जवाब बताते हैं।

8वां वेतन आयोग

वहीं, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। इसका क्रियान्वयन कब होगा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का कामकाज अप्रैल 2025 से शुरू होगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालाँकि, इसके लिए पूरी प्रक्रिया पूरी करना आवश्यक है। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया और इसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक रहेगा। लेकिन कमीशनिंग की पूरी प्रक्रिया में 18 महीने लगते हैं। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जा सकेगा या नहीं। आमतौर पर सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करती है। तदनुसार, 8वें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए।

फिटमेंट फैक्टर क्या होगा?

केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 प्रतिशत था जिससे न्यूनतम वेतन 7 हजार रुपये से बढ़कर 18 हजार रुपये हो गया। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को लेकर तीन अलग-अलग अनुमानों की चर्चा है। इसमें 1.92, 2.08 और 2.86 हैं। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 है तो न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो सकता है।

क्या 8वें वेतन आयोग में DA जारी किया जाएगा?

प्रत्येक नए वेतन आयोग में महंगाई भत्ते को प्रारम्भ में पुनः निर्धारित किया जाता है। फिलहाल सातवें वेतन आयोग में डीए 53 प्रतिशत चल रहा है, इसमें अभी 3 प्रतिशत की और बढ़ोतरी होनी है। इसके बाद जुलाई में एक बार फिर इसमें संशोधन किया जाना है। लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे शून्य कर दिया जाएगा।

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