1 अप्रैल से बदल रहा है ये खास नियम, जीएसटी चोरी करना पड़ेगा भारी, जानें क्यों ?
भारत सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर के नियमों में काफी बदलाव किए हैं। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच कर राजस्व का उचित वितरण सुनिश्चित करना है। इसकी मदद से राज्य सरकारें एक ही स्थान पर प्रदान की जा रही साझा सेवाओं पर उचित मात्रा में कर वसूल सकेंगी।
आईएसडी तंत्र को लागू करने के लिए वित्त अधिनियम 2024 के तहत केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन किया गया है। यह तंत्र कई राज्यों में संचालित व्यवसायों को सुविधा प्रदान करता है। इसके तहत, व्यवसाय अपने मुख्यालयों में से किसी एक पर कॉमन इनपुट सर्विस के चालान को केंद्रीकृत कर सकते हैं। इससे साझा सेवाओं का उपयोग करने वाली शाखाओं के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का समान वितरण संभव हो जाता है।
इनपुट टैक्स क्रेडिट वह कर है जो व्यवसाय अपनी खरीद पर चुकाते हैं। इसे आउटपुट टैक्स से घटाया जा सकता है, जिससे व्यवसाय की कुल जीएसटी देयता कम हो जाएगी। नये नियमों के तहत आईएसडी प्रणाली का उपयोग करना अनिवार्य होगा ताकि आईटीसी का सही ढंग से वितरण किया जा सके।
इससे पहले, व्यापारियों के पास अपने अन्य जीएसटी पंजीकरणों के लिए सामान्य आईटीसी आवंटित करने के दो विकल्प थे। इसमें दो विकल्प थे, आईएसडी तंत्र या क्रॉस-चार्ज विधि, लेकिन अब 1 अप्रैल 2025 से, यदि आईएसडी का उपयोग नहीं किया जाता है, तो प्राप्तकर्ता स्थान के लिए आईटीसी नहीं दिया जाएगा। यदि आईटीसी का गलत वितरण हुआ है तो कर प्राधिकरण ब्याज सहित राशि वसूल करेगा। इसके साथ ही अनियमित वितरण पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, जो आईटीसी की राशि या 10 हजार रुपये से अधिक होगा।
माना जा रहा है कि यह बदलाव जीएसटी प्रणाली को और अधिक व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। आईएसडी प्रणाली न केवल राज्यों के बीच कर राजस्व वितरित करेगी, बल्कि व्यवसायों को अपनी कर देनदारियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद करेगी। टैक्स चोरी रोकने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम काफी अच्छा साबित होगा।
