इनकम टैक्स से लेकर क्रेडिट कार्ड तक, आज से अमल में आ रहे हैं ये बदलाव, जानें आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर

एक अप्रैल यानी कल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई बदलाव लागू हो जाएंगे। इनमें से कुछ बदलाव सीधे तौर पर आम आदमी को प्रभावित करेंगे। 1 अप्रैल से क्रेडिट कार्ड, यूपीआई से लेकर इनकम टैक्स तक के नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। यहां हम आपको कुछ ऐसे बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मार्च के अंत तक लागू हो जाएंगे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करेंगे।

म्यूचुअल फंड्स

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियमों के अनुसार, फंड हाउसों को अब नए फंड ऑफर (एनएफओ) के तहत जुटाई गई धनराशि को 30 कारोबारी दिनों के भीतर निवेश करना होगा। यदि कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) इस अवधि के भीतर निवेश करने में असमर्थ है, तो वह निवेश समिति की मंजूरी से 30 दिनों का अतिरिक्त विस्तार प्राप्त कर सकती है। यदि 60 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया जाता है, तो एएमसी को नया निवेश लेने से रोक दिया जाएगा और निवेशक बिना किसी दंड के योजना से बाहर निकल सकेंगे।

विशेष निवेश निधि

बाजार नियामक सेबी ने विशेष निवेश कोष (एसआईएफ) नामक एक नई श्रेणी शुरू की है। यह म्यूचुअल फंड और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के बीच की श्रेणी होगी। एसआईएफ में निवेश करने के लिए न्यूनतम 10 लाख रुपए की आवश्यकता होगी। इसे केवल वही एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) लॉन्च कर सकती है, जिसकी औसत प्रबंधनाधीन परिसंपत्ति (एयूएम) पिछले तीन वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक रही हो।

एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस)

सरकार 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) लागू करेगी। यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए होगी और सेवा के आधार पर पेंशन की गारंटी देगी। कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

यूपीआई लेनदेन

राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं (पीएसपी) को 31 मार्च 2025 तक डेटाबेस को अपडेट करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन मोबाइल नंबरों को हटा दिया जाएगा जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा चुका है या बंद कर दिया गया है। इस स्थिति में, यदि दूरसंचार विभाग (DoT) आपके मोबाइल नंबर को निष्क्रिय या रद्द कर देता है, तो आपका बैंक और UPI ऐप इसे अपने रिकॉर्ड से हटा सकते हैं, जिससे UPI सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है।

क्रेडिट कार्ड में परिवर्तन

कई बैंकों ने 1 अप्रैल से अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सिम्पलीक्लिक क्रेडिट कार्ड धारकों को अब स्विगी पर 10X के बजाय 5X रिवार्ड प्वाइंट मिलेंगे। हालाँकि, Myntra, BookMyShow और Apollo 24|7 10X रिवार्ड पॉइंट्स देना जारी रखेंगे। इसी प्रकार, एयर इंडिया एसबीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड से एयर इंडिया टिकट बुक करने पर मिलने वाले रिवार्ड प्वाइंट भी कम कर दिए गए हैं। इसके साथ ही, आईडीबीआई फर्स्ट बैंक के क्लब विस्तारा क्रेडिट कार्ड के लिए कोई नया माइलस्टोन लाभ नहीं मिलेगा।

नई आयकर संरचना

वित्त मंत्री ने बजट में नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय को कर मुक्त कर दिया था। यह बदलाव एक अप्रैल से लागू होगा। सरकार ने नए कर ढांचे के तहत कर मुक्त आय की सीमा 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है। नई व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं को प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं देना होगा। हालांकि, वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपये की मानक कटौती का लाभ भी मिलेगा, जिससे उनकी 12.75 लाख रुपये की आय कर-मुक्त हो जाएगी।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत

सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी है। इसी प्रकार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये पर टीडीएस की वार्षिक सीमा मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई है।