क्या भारत को अब नहीं मिलेगा रूस का सस्ता तेल? मार्को रूबियो के बयान के बाद बढ़ी चिंताएं, जानिए संभावित असर
US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स रूसी तेल पर दी गई रियायतें खत्म कर देगा। उन्होंने बताया कि इस मामले पर फ़ैसला US ट्रेजरी डिपार्टमेंट करेगा। रूबियो ने कहा कि रियायतों का जारी रहना ग्लोबल एनर्जी ट्रेड में मौजूदा हालात और US की व्यापक पॉलिसी से जुड़ी बातों पर निर्भर करता है। रूबियो के इस बयान से दुनिया भर में चिंताएँ बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से तेल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। अगर रूसी तेल पर रियायतें बंद कर दी जाती हैं, तो इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है।
रूसी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता
रूस से मिलने वाला कच्चा तेल भारत के लिए घरेलू महंगाई से निपटने का सबसे अहम ज़रिया है। जब यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस से अपने रिश्ते तोड़ लिए, तो भारत ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रियायती दरों पर तेल खरीदना जारी रखा। भारत ने अपनी खरीद बढ़ाई, और बदले में रूस ने उसे छूट दी। रूसी तेल अर्थव्यवस्था इतनी आकर्षक थी कि उसे नज़रअंदाज़ करना मुमकिन नहीं था। रूसी कच्चा तेल सस्ता था, और शिपिंग रूट से जुड़ी लॉजिस्टिक्स भी आसानी से संभाली जा सकती थीं। इससे रिफ़ाइनरी कंपनियों को अच्छा-खासा मुनाफ़ा हुआ।
समय के साथ, रूस भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया। फिर ईरान के साथ विवाद शुरू हो गया। जैसे-जैसे फ़ारसी खाड़ी और होर्मुज़ जलडमरूमध्य के आस-पास तनाव बढ़ा, ग्लोबल तेल बाज़ार में तेज़ी से हलचल मच गई। यह डर बढ़ने लगा कि सऊदी अरब, इराक़, कुवैत और UAE में तेल की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। ऐसे में, यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रतिबंधों में छूट देकर अपने नियमों में कुछ समय के लिए ढील दे दी। इस छूट की वजह से देश रूसी कच्चे तेल के उन जहाज़ों को खरीदना जारी रख सके, जिनमें पहले ही तेल भरा जा चुका था, और उन्हें तुरंत कोई जुर्माना भी नहीं देना पड़ा। भारत ने इस छूट को आगे बढ़ाने के लिए ज़ोरदार पैरवी की। इंडोनेशिया ने भी ऐसा ही किया।
वॉशिंगटन ने कुछ समय के लिए इस पर सहमति जताई, यह कहते हुए कि ग्लोबल एनर्जी की स्थिरता बहुत ज़रूरी है। हालाँकि, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता रहा। US के सांसदों और यूरोपीय सहयोगियों ने यह तर्क दिया कि यह छूट असल में मॉस्को को ज़्यादा कमाई करने में मदद कर रही है — ठीक उस समय, जब पश्चिमी देश यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश कर रहे थे।
इस छूट के खत्म होने का भारत पर क्या असर पड़ेगा?
US सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा है कि US इस छूट को खत्म करना चाहता है। एक बार यह छूट खत्म हो जाने के बाद, भारत की तेल सप्लाई से जुड़ी स्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल सकती हैं। भारत के लिए सबसे अहम मुद्दा है निर्भरता; देश अपनी ज़रूरत का 85 प्रतिशत से ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई, सरकारी खजाने, घरेलू बजट और आर्थिक विकास पर पड़ता है।
छूट की अवधि के दौरान, भारत रूसी कच्चे तेल पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गया था। केपलर के डेटा के मुताबिक, मई में भारत का रूसी तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया था – 2.3 मिलियन बैरल प्रति दिन। कुछ महीनों में, भारत के कुल तेल आयात में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग आधी थी। इसका तर्क सीधा-सा था: रूसी तेल भारत को वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बुरे असर से बचाने में मदद करता है। उस छूट के बिना, आर्थिक हिसाब-किताब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
अगर रिफाइनरों को प्रतिबंधों के खतरे की वजह से रूस से अपनी खरीदारी कम करने पर मजबूर होना पड़ता है, तो उन्हें मध्य-पूर्व के सप्लायरों की ओर रुख करना पड़ सकता है – ठीक ऐसे समय में जब वह क्षेत्र खुद ही अस्थिर है और कीमतें आसमान छू रही हैं। इससे भारत का तेल आयात बिल तेज़ी से बढ़ सकता है। तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊँची बनी रहती हैं, जिसका असर आखिरकार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। नतीजतन, पेट्रोल, डीज़ल, LPG सिलेंडर, हवाई यात्रा, लॉजिस्टिक्स और खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें – सभी एक साथ बढ़ने लगती हैं – और साथ ही आम महंगाई भी बढ़ जाती है।