PM मोदी का न्यूजीलैंड दौरा क्यों है खास? 40 साल बाद दोनों देशों के रिश्तों में आएगा बड़ा बदलाव, चीन की बढ़ सकती है बेचैनी

भारत और न्यूज़ीलैंड ने अपने रिश्तों को एक नए स्तर पर पहुँचाते हुए, अपने द्विपक्षीय संबंधों को आधिकारिक तौर पर 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) का दर्जा दिया है। दोनों देशों ने 'भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी: रोडमैप 2030' को भी मंज़ूरी दी है। इस पहल के तहत, अगले चार वर्षों में व्यापार, कृषि, सुरक्षा, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। यह महत्वपूर्ण फ़ैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा के दौरान लिया गया। गौरतलब है कि 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूज़ीलैंड की यह पहली आधिकारिक यात्रा है।

**भारत-न्यूज़ीलैंड संबंध रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुँचे**

भारत और न्यूज़ीलैंड द्वारा जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार, दोनों प्रधानमंत्रियों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। इसके साथ ही, 'भारत-न्यूज़ीलैंड रणनीतिक साझेदारी: रोडमैप 2030' को मंज़ूरी दी गई, जो अगले चार वर्षों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के लिए एक रूपरेखा (फ़्रेमवर्क) के रूप में काम करेगा। नेताओं ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य मौजूदा सहयोग को मज़बूत करना, नए क्षेत्रों में मिलकर काम करना और द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनों मंचों पर सहयोग को बढ़ाना है।

**40 वर्षों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूज़ीलैंड यात्रा**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 और 11 जुलाई को न्यूज़ीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूज़ीलैंड की यह पहली आधिकारिक यात्रा है, जिसे दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है।

**2030 तक व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य**

'रोडमैप 2030' के तहत, भारत और न्यूज़ीलैंड ने 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर NZ$7 बिलियन (लगभग ₹35,000 करोड़) करने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए, दोनों देश व्यापार बाधाओं को कम करने, निवेश बढ़ाने और आर्थिक सहयोग को मज़बूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। 

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द लागू करने पर सहमति

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर का स्वागत किया और इसे जल्द लागू करने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह समझौता व्यापार बाधाओं को कम करेगा, आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करेगा और न्यूज़ीलैंड से भारत में निवेश बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्यूज़ीलैंड 'विकसित भारत 2047' का समर्थन करेगा

न्यूज़ीलैंड ने भारत के 'विकसित भारत 2047' लक्ष्य का समर्थन करने का वादा किया है। इस पहल के तहत, दोनों देश व्यापार, कृषि, कौशल विकास, इनोवेशन, स्वच्छ ऊर्जा और खेल जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे।

कस्टम और व्यापार प्रक्रियाओं को आसान बनाना

दोनों देश कस्टम प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए 'ऑथराइज़्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स म्यूचुअल रिकग्निशन अरेंजमेंट' (AEO-MRA) को लागू करने पर सहमत हुए। 2024 के कस्टम सहयोग समझौते के तहत काम करने वाली इस पहल का मकसद भरोसेमंद व्यापार को बढ़ावा देना है।

सीधी उड़ानों और पर्यटन को बढ़ावा देना

भारत और न्यूज़ीलैंड ने पर्यटन सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने एयरलाइंस से आग्रह किया कि वे दोनों देशों के बीच सीधी, नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू करने के लिए कदम उठाएं। वे बागवानी, वानिकी, पशुपालन और डेयरी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए। इसके तहत, न्यूज़ीलैंड भारत में कीवी फल, सेब और शहद के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादकता योजनाओं पर काम करेगा। इसके अलावा, भारत में कीवी फल के लिए एक 'सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस' स्थापित करने और पशुपालन व डेयरी क्षेत्रों में सहयोग करने पर भी सहमति बनी।

समुद्री सहयोग को मजबूत करना

नेता नाविकों के कौशल प्रमाणपत्रों की आपसी मान्यता को मजबूत करने के लिए भारत के 'डायरेक्टर जनरल ऑफ़ शिपिंग' और 'मैरीटाइम न्यूज़ीलैंड' के बीच बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों देशों का मानना ​​है कि इससे नाविकों की आवाजाही आसान होगी और समुद्री सहयोग को नई गति मिलेगी।