23 साल बाद इराक छोड़ रहा अमेरिका, हजारों सैनिक और अरबों डॉलर खर्च के बाद क्यों लिया फैसला?

इराक में अमेरिकी सेना की मौजूदगी लगभग 23 साल बाद खत्म होने वाली है। इराकी प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी ने घोषणा की है कि सभी अमेरिकी सैनिक 30 सितंबर तक इराक छोड़ देंगे। उन्होंने वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक के दौरान यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को अब इराक में अपनी सैन्य ताकत बनाए रखने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। उन्होंने कहा कि उनके प्रशासन का मानना ​​है कि वहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है।

अमेरिका ने 2003 में इराक में एक सैन्य अभियान शुरू किया था, और तब से वहां हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं। हाल के वर्षों में उनकी संख्या लगातार कम हो रही है। हाल तक, इराक में लगभग 2,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, जो मुख्य रूप से इस्लामिक स्टेट (ISIS) के खिलाफ अभियान में मदद कर रहे थे। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में सैनिकों की संख्या और कम कर दी गई है। इराकी प्रधानमंत्री अली अल-ज़ैदी ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद, उनकी सरकार देश के भीतर सशस्त्र समूहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 सितंबर के बाद किसी भी संगठन या समूह को हथियार रखने या स्वतंत्र सैन्य गतिविधियां करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**अमेरिका और इराक के बीच बड़े समझौतों के संकेत**

अली अल-ज़ैदी ने कहा, "अमेरिकी सेना 30 सितंबर को वापस चली जाएगी और उनकी जगह अमेरिकी कंपनियां लेंगी।" इस बयान से पता चलता है कि दोनों देशों के बीच संबंधों का फोकस सैन्य सहयोग से हटकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की ओर बढ़ेगा। अली अल-ज़ैदी की अमेरिका यात्रा का मुख्य उद्देश्य इराक के तेल, गैस और ऊर्जा क्षेत्रों में अमेरिकी निवेश को बढ़ावा देना था। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान, इराकी प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच एक नई आर्थिक साझेदारी का संकेत दिया और कहा कि निकट भविष्य में अमेरिका और इराक के बीच व्यापार और निवेश से जुड़े बड़े समझौते हो सकते हैं।

**अमेरिकी सैन्य ताकत**

अमेरिकी सैन्य ताकत केवल अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं है; इसकी मौजूदगी दुनिया के कई हिस्सों में है। अमेरिका एशिया-पैसिफिक क्षेत्र से लेकर यूरोप, मध्य पूर्व और अफ्रीका तक सैन्य ठिकाने बनाए हुए है। इन बेस के ज़रिए, अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, अपने वैश्विक रणनीतिक हितों की रक्षा करता है और सैन्य ऑपरेशन चलाता है। एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में, जापान को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सहयोगी माना जाता है। जापान में योकोसुका, कडेना, फुतेन्मा और मिसावा जैसे अमेरिका के बड़े सैन्य बेस हैं, जहाँ 50,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ये बेस पूर्वी एशिया और पैसिफिक में अमेरिकी रणनीतिक ताकत का मुख्य आधार हैं।

यूरोप में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी

अमेरिका दक्षिण कोरिया में भी अपनी मज़बूत सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है, जहाँ कैंप हम्फ्रीज़, ओसान एयर बेस और कुंसान एयर बेस जैसे बड़े ठिकाने हैं। उत्तर कोरिया से संभावित खतरे को देखते हुए, अमेरिका ने लंबे समय से वहाँ बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा, अमेरिका को फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, गुआम और पैसिफिक महासागर के कई द्वीपों पर सैन्य पहुँच हासिल है, जहाँ वह नियमित रूप से सैन्य अभ्यास और रणनीतिक ऑपरेशन करता है। यूरोप में, जर्मनी अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का मुख्य केंद्र है; रामस्टीन एयर बेस को अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण विदेशी सैन्य बेस में से एक माना जाता है। जर्मनी में कई अन्य सैन्य ठिकाने भी हैं, जहाँ हज़ारों अमेरिकी सैनिक रहते हैं। जर्मनी के अलावा, अमेरिका इटली, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, पोलैंड, रोमानिया और नाटो के अन्य सदस्य देशों में भी मज़बूत सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। अनुमान है कि यूरोप में लगभग 68,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं।