ऑस्ट्रेलिया ने क्यों भारत समेत इन देशों को डाला हाई रिस्क लिस्ट में ? जाने वीजा, पढ़ाई और बिजनेस पर क्या होगा इसका असर
ऑस्ट्रेलिया ने 8 जनवरी, 2026 से भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के छात्रों के लिए वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को काफी सख्त कर दिया है। इन चारों देशों को अब हाई-रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया है, जिससे वीज़ा मिलना और मुश्किल हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इन देशों को सिंपलीफाइड स्टूडेंट वीज़ा फ्रेमवर्क (SSVF) के तहत एविडेंस लेवल-2 से एविडेंस लेवल-3 में डाल दिया है।
जब किसी देश को ऊंचे लेवल पर रखा जाता है, तो इसका मतलब है कि उसके नागरिकों पर कड़ी जांच और ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरतें लागू होंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई करने वाले भारतीय छात्रों को अब ज़्यादा कड़ी जांच का सामना करना पड़ेगा। उनसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं, और उनके बैकग्राउंड की बारीकी से जांच की जाएगी। बैंक स्टेटमेंट को मैन्युअल रूप से वेरिफाई किया जाएगा। द ऑस्ट्रेलिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लिश भाषा की जानकारी का एक्स्ट्रा सबूत मांगा जा सकता है, और अधिकारियों को एजुकेशनल संस्थानों से संपर्क करने का अधिकार होगा।
हालांकि ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन ने भारत को इस कैटेगरी में रखने का कोई खास कारण नहीं बताया है, लेकिन यह कदम भारत में फर्जी डिग्री धारकों पर कार्रवाई की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के 650,000 इंटरनेशनल छात्रों में से लगभग 140,000 अकेले भारत से हैं। 2025 में ऑस्ट्रेलिया में सभी इंटरनेशनल छात्र एडमिशन में इन चारों देशों का हिस्सा लगभग एक-तिहाई था।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि विदेश में हायर एजुकेशन चाहने वाले छात्रों के लिए ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र सही ऑप्शन बचा है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश इंटरनेशनल छात्रों के लिए एंट्री को तेज़ी से सीमित कर रहे हैं। इंटरनेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फिल हनीवुड ने कहा, "जो छात्र दूसरे तीन देशों में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, वे तेज़ी से ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रहे हैं, और कई मामलों में, हमने फर्जी फाइनेंशियल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में बढ़ोतरी देखी है।"