सऊदी-पाक-तुर्की गठजोड़ क्या है? जानें ‘इस्लामिक NATO’ कैसे भारत के लिए बन सकता है बड़ी समस्या ?

सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते ने न सिर्फ़ अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि भारत के लिए भी चिंताएँ बढ़ा दी हैं। इस समझौते में यह शर्त है कि किसी भी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। यह समझौता सीधे तौर पर NATO के आर्टिकल 5 जैसा है, जो एक सदस्य पर हमले को पूरे गठबंधन पर हमला मानता है। इसी वजह से कई एक्सपर्ट इस समझौते को "इस्लामिक NATO" की दिशा में पहला ठोस कदम मान रहे हैं। ब्लूमबर्ग समेत कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, अब उम्मीद है कि तुर्की भी इस त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क में शामिल हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर एक सैन्य-राजनीतिक गुट बना सकते हैं, जिसका असर न सिर्फ़ मिडिल ईस्ट बल्कि भारत, इज़राइल, यूरोप और एशिया में भी महसूस किया जाएगा।

सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौता क्यों महत्वपूर्ण है?
यह रक्षा सौदा 17 सितंबर, 2025 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बीच हुआ था। इस समझौते के तहत, दोनों देश एक-दूसरे की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान इस गठबंधन के तहत अपने परमाणु सुरक्षा फ्रेमवर्क और रणनीतिक सहयोग को भी साझा कर सकता है। यही वजह है कि इस सौदे को सिर्फ़ एक सामान्य रक्षा सहयोग समझौता नहीं, बल्कि एक नए सैन्य गठबंधन की नींव माना जा रहा है। सऊदी अरब लंबे समय से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर रहा है, जबकि पाकिस्तान पहले से ही एक परमाणु हथियार वाला इस्लामिक देश है। दोनों के बीच इस समझौते को शक्ति संतुलन में गेम-चेंजर माना जा रहा है।

तुर्की के शामिल होने से तकनीकी और सैन्य ताकत मिलेगी
तुर्की इस संभावित "इस्लामिक NATO" का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। तुर्की न सिर्फ़ NATO का सदस्य है, बल्कि उसके पास अमेरिका के बाद NATO में दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है। तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी, रक्षा उत्पादन क्षमताएँ और सैन्य प्रशिक्षण प्रणाली दुनिया भर में मशहूर हैं। उसने पहले ही पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया है और पाकिस्तानी नौसेना और वायु सेना के आधुनिकीकरण में मदद कर रहा है। इसके अलावा, तुर्की ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी साझा की है। तुर्की खुद को यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका को जोड़ने वाली एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। यही वजह है कि वह इस गठबंधन को अपनी रणनीतिक पहचान का विस्तार मानता है। 

अमेरिका के साथ बढ़ती दूरी और भरोसे की कमी
'इस्लामिक NATO' की चर्चा सिर्फ़ मिलिट्री ज़रूरतों की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि अमेरिका पर घटते भरोसे की वजह से भी हो रही है। ग्रीनलैंड पर हमलों की धमकियों, NATO देशों के बीच अंदरूनी मतभेदों और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति रहते हुए अमेरिकी रणनीतिक सोच पर उठाए गए सवालों ने कई मुस्लिम देशों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वे सिर्फ़ अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। कतर पर इज़राइली हमलों के बाद, अरब देशों को एहसास हुआ कि संकट के समय अमेरिका का जवाब सीमित हो सकता है। यही वजह है कि सऊदी अरब और कतर जैसे देश वैकल्पिक सुरक्षा ढांचों की तलाश कर रहे हैं।

मध्य पूर्व में इज़राइल की स्थिति और परमाणु संतुलन
मध्य पूर्व में, इज़राइल को एकमात्र ऐसा देश माना जाता है जिसके पास बिना बताए परमाणु हथियार हैं। दूसरी ओर, तेल से भरपूर अरब देशों ने अभी तक परमाणु हथियार विकसित नहीं किए हैं। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के विशेषज्ञों के अनुसार, अगर इज़राइल को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है, तो वह परमाणु विकल्प पर विचार कर सकता है। यह आशंका अरब देशों को पाकिस्तान जैसे परमाणु हथियार वाले देश के करीब ला रही है। सऊदी अरब ने खुले तौर पर संकेत दिया है कि अगर ईरान परमाणु शक्ति बनता है, तो वह भी इसी तरह की क्षमता हासिल करने के लिए कदम उठा सकता है। इस समीकरण में पाकिस्तान को अरब देशों के लिए 'परमाणु ढाल' के रूप में देखा जा रहा है।

तीनों देशों की ज़रूरतें अलग-अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है
इस गठबंधन में तीनों देशों को अलग-अलग फायदे दिख रहे हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ रणनीतिक समर्थन और आर्थिक मदद मिल सकती है। सऊदी अरब को परमाणु और सैन्य सुरक्षा की गारंटी मिलती है। वहीं, तुर्की को वैश्विक सैन्य नेतृत्व में भूमिका निभाने का मौका मिलता है। तीनों देश एक-दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं, जिन्हें वे अकेले पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते। यही वजह है कि यह गठबंधन न सिर्फ सैन्य बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी प्रभावशाली बन सकता है।

दूसरे देश इस्लामिक NATO में शामिल होना चाहते हैं
लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिस्र ने ऐसे सैन्य गठबंधन में 20,000 सैनिक देने की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे देश आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं। मिस्र के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ इस गठबंधन की रणनीति पर काम कर रहे हैं, और इजरायली हमलों के जवाब में एक संयुक्त सेना बनाने की योजना बनाई जा रही है। हालांकि इस प्रस्ताव को दोहा शिखर सम्मेलन में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन अभी तक कोई ठोस समय-सीमा घोषित नहीं की गई है।

क्या मुस्लिम देश NATO जितना मजबूत संगठन बना सकते हैं?
NATO की स्थापना 4 अप्रैल, 1949 को हुई थी और आज इसके 33 सदस्य देश हैं। NATO की ताकत उसकी सामूहिक रक्षा नीति और एकीकृत सैन्य कमांड सिस्टम में है। मुस्लिम देशों ने पहले भी ऐसे संगठन बनाने की कोशिश की है। 2015 में, सऊदी अरब ने इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन बनाया था, जिसमें 43 देश शामिल थे। लेकिन इसमें NATO जैसी सामूहिक रक्षा प्रणाली की कमी थी। OIC ने भी एक संयुक्त सैन्य बल बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वह भी योजना के चरण से आगे नहीं बढ़ पाया। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना ​​है कि 'इस्लामिक NATO' बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन मौजूदा हालात इसे पहले से ज़्यादा संभव बनाते हैं।

यह भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होगा?
यह गठबंधन कई स्तरों पर भारत के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की से खुला समर्थन मिलता है, तो वह अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ज़्यादा आक्रामक रुख अपना सकता है। सऊदी अरब भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, और तुर्की ने कई मुद्दों पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का लगातार समर्थन किया है। ऐसे में, इन तीनों देशों द्वारा एक सैन्य गुट का गठन भारत की कूटनीतिक रणनीति के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। हालांकि भारत की सैन्य और कूटनीतिक स्थिति मजबूत बनी हुई है, लेकिन यह गठबंधन दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। 

इज़राइल और यूरोप पर संभावित असर
"इस्लामिक नाटो" जैसे गठबंधन का सबसे सीधा असर इज़राइल पर पड़ेगा। इज़राइल पहले से ही खुद को दुश्मन ताकतों से घिरा हुआ मानता है। अगर यह गठबंधन औपचारिक रूप ले लेता है, तो इससे इज़राइल की सुरक्षा रणनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह स्थिति यूरोप के लिए भी एक नई चुनौती पेश करेगी, क्योंकि नाटो सदस्य तुर्की एक अलग इस्लामिक मिलिट्री ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है। इससे नाटो की अंदरूनी राजनीति और पावर बैलेंस पर असर पड़ सकता है।