‘भारत के बिना अधूरे हैं हम....' यूरोप का बड़ा कबूलनामा, EU-India की ट्रेड डील से चिंता में पड़े चीन और पाक 

भारत अभी दुनिया की राजनीति में एक मज़बूत और निर्णायक स्थिति में दिख रहा है। जहाँ एक तरफ़ अमेरिका भारत के साथ एक्टिव रूप से डील कर रहा है, वहीं यूरोप खुले तौर पर मान रहा है कि भारत के बिना उसकी रणनीति अधूरी है। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स 26 जनवरी को इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं।

यूरोपीय मेहमान सिर्फ़ एक औपचारिक दौरे के लिए भारत नहीं आ रहे हैं, बल्कि वे अपने साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी ला रहे हैं। भारत आने से पहले ही, यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने मान लिया है कि भारत अब सिर्फ़ एक उभरती हुई शक्ति नहीं है, बल्कि उनके लिए एक रणनीतिक ज़रूरत बन गया है। "हम भारत के बिना अधूरे हैं" जैसे बयान साफ़ तौर पर बदलते हुए ग्लोबल डायनामिक्स को दिखाते हैं।

भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है

जैसे-जैसे दुनिया युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक दबावों से जूझ रही है, यूरोपियन यूनियन भारत को एक भरोसेमंद और स्थिर पार्टनर के तौर पर देख रहा है। नई दिल्ली में प्रस्तावित EU-भारत शिखर सम्मेलन को इस बदलते हुए ग्लोबल बैलेंस का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। गणतंत्र दिवस के साथ होने वाला यह इवेंट सिर्फ़ एक डिप्लोमैटिक मीटिंग नहीं है, बल्कि इसे ग्लोबल पावर बैलेंस में बदलाव की घोषणा के तौर पर देखा जा रहा है।

इस संभावित डील का असर दिल्ली से बीजिंग और इस्लामाबाद तक महसूस किया जाएगा। एक तरफ़, भारत को ग्लोबल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक अहम स्तंभ माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़, यह पाकिस्तान और चीन को एक साफ़ संदेश देता है कि पश्चिम सिर्फ़ बयान नहीं दे रहा है, बल्कि भारत के साथ खड़ा भी है। रक्षा, आतंकवाद विरोधी रणनीतियों और साइबर सिक्योरिटी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ सहयोग एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में पावर बैलेंस को बदल देगा।

EU-भारत शिखर सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण क्यों है?

दिल्ली में EU-भारत शिखर सम्मेलन सिर्फ़ औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं है। सुरक्षा, रक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन होने की संभावना है, जो भारत-यूरोप संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि यूरोप की आर्थिक मज़बूती और रणनीतिक स्थिरता के लिए भारत ज़रूरी हो गया है। नई सुरक्षा और रक्षा साझेदारी के तहत, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और साइबर रक्षा में सहयोग को मज़बूत किया जाएगा। इसमें हिंद महासागर में खुले समुद्री रास्तों को सुरक्षित करना, समुद्री क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाना और ज़बरदस्ती की राजनीति के खिलाफ़ एक साझा रणनीति विकसित करना शामिल होगा। इसे चीन की आक्रामक समुद्री नीति पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पाकिस्तान की चिंता क्यों बढ़ेगी?

आतंकवाद के मुद्दे पर भारत और यूरोपियन यूनियन का एक साथ आना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। आतंकवाद विरोधी सहयोग मज़बूत होने से आतंकवादी नेटवर्क पर ग्लोबल दबाव बढ़ेगा। यूरोप द्वारा भारत के रुख को स्वीकार करना एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग की कोशिशों को कमज़ोर करेगा।

चीन क्यों चिंतित है?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, खुले समुद्री रास्ते और नियमों पर आधारित व्यवस्था पर ज़ोर देना सीधे तौर पर चीन की विस्तारवादी नीतियों को चुनौती देता है। EU-भारत पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा में भरोसेमंद स्टैंडर्ड विकसित करेगी, जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में अहम भूमिका निभा सकती है।

सिर्फ सुरक्षा से कहीं ज़्यादा: एक महत्वपूर्ण आर्थिक पहलू

भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच लंबे समय से रुके हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर भी प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। क्लीन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में सहयोग से भारत को महत्वपूर्ण आर्थिक फायदे होने की उम्मीद है। इसके अलावा, मोबिलिटी फ्रेमवर्क से छात्रों, कुशल पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर खुलने की संभावना है।